सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
एमबीबीएस आणि बीडीएस या आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी मे, २०१३ला राष्ट्रीय पातळीवर होऊ घातलेल्या ‘नॅशनल एलिजिबीलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट’ (नीट) या चाचणी परीक्षेचे भवितव्य २२ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान ठरण्याची शक्यता आहे.
‘नीट’साठी ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल’ने जाहीर केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार अकरावी-बारावीचा अभ्यासक्रम अद्ययावत केलेला नाही, ही परीक्षा प्रादेशिक भाषेतून देण्याची सोय नाही, नीटमुळे राज्याच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य मिळणार नाही, नीटच्या अंमलबजावणीत असलेली संदिग्धता आणि गोंधळ आदी कारणांमुळे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आदी सात-आठ राज्यांमधील उच्च न्यायालयांनी २०१३च्या ‘नीट’ संबंधात एमसीआयने काढलेल्या परिपत्रकाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्या त्या राज्यांतील सरकार, विद्यार्थी, पालक, खासगी संस्था, संघटना यांनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी नीटला आव्हान दिले आहे.
‘नीट’ संबंधात देशभरात असलेल्या या गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानेच यात हस्तक्षेप करून राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत सुरू असलेली सर्व प्रकरणे आपल्याकडे मागवून घेतली आहेत. त्यामुळे सर्व राज्यांना आपली बाजू आता सर्वोच्च न्यायालयात मांडायची आहे. या सुनावणीत खासगी संस्थाचालकही सहभागी होणार आहेत. काल (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधात पहिली सुनावणी झाली. पहिलाच दिवस असल्याने या सुनावणीतून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आता पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबपर्यंत पुढे ढकलली आहे. या सुनावणीत जे होईल ते होईल. पण या सर्व गोंधळामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण होण्याची शक्यता आहे.
