नेट-सेट अर्हता नसलेल्या प्राध्यापकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत दिली जाणार असून ही परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या प्राध्यापकांना सेवेत रुजू झाल्यापासूनच्या थकबाकीचा लाभ मिळेल, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी न्यायालयात देण्यात आली. याशिवाय संपकरी प्राध्यापकांच्या वतीने ‘एमफुक्टो’ने केलेल्या १३ पैकी ११ मागण्या मान्य करण्यात आल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. सरकारच्या नव्याने घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्राध्यापकांचा संप मिटण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वेळच्या सुनावणीत न्यायालयाने ३० एप्रिलपर्यंत प्राध्यापकांचा मुद्दा चर्चेद्वारे निकाली काढण्याचे आदेश सरकार आणि ‘एमफुक्टो’ला दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी ‘एमफुक्टो’च्या १३ पैकी ११ मागण्या मान्य करण्यात आल्याबाबत आणि नेट-सेट नसलेल्या प्राध्यापकांना दिलासा देण्याबाबतची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील सलुजा यांनी दिली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या १९ एप्रिल रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांसोबत ‘एमफुक्टो’च्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात काही निर्णय घेण्यात आल्याचे, थकबाकी देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.