‘शिक्षण हक्क कायदा हा मुळात प्राथमिकच्या वर्गापासूनच लागू होत असताना पूर्वप्राथमिकचा मुद्दा राज्याच्या अध्यादेशात आलाच कुठून?’ हा प्रश्न कुणा संस्थाचालकांनी नाही, तर खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनीच विचारला आहे. ‘राज्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याचा नवा अध्यादेश आणणार,’ असे सांगून एंट्री पॉइंट म्हणजे शाळा सुरू होते त्या वर्गापासून पंचवीस टक्के आरक्षण राबवण्याची तरतूद काढून टाकण्याचे संकेत राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी रविवारी माध्यमांशी बोलताना दिले.
शिक्षण हक्क कायदा हा ६ ते १४ वयोगटासाठी लागू होतो. मात्र, राज्यातील शाळा या पूर्वप्राथमिक वर्गापासून सुरू होतात. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू होते त्या वर्गापासून जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद राज्याच्या अध्यादेशात करण्यात आली. मात्र, शासनाने पूर्वप्राथमिक शाळांना शुल्काचा परतावा न देण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे आता पंचवीस टक्क्यांच्या प्रवेशावरून संस्थाचालक, पालक आणि शिक्षण विभागात संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे राज्याच्या अध्यादेशातच बदल करण्याच्या हालचाली आता शिक्षण विभागाने सुरू केल्या आहेत.
त्याबाबत तावडे म्हणाले, ‘पंचवीस टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशाचा गोंधळ हा मुळातच पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाना शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत घेतल्यामुळे होतो आहे. मुळातील कायदा हा प्राथमिकच्या वर्गापासूनच सुरू होतो. असे असतानाही राज्याच्या अध्यादेशात पूर्वप्राथमिक किंवा एंट्री पॉइंटचा मुद्दा आलाच कसा. आता राज्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याचा नवा अध्यादेश काढण्यात येईल. सध्याच्या ज्या तरतुदींमुळे त्यात गोंधळ आहेत. त्या सुधारण्यात येतील.’
शाळांना पूर्वप्राथमिकच्या वर्गासाठी शुल्क परतावा मिळणार नाही, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. त्याबाबत तावडे म्हणाले, ‘शिक्षण विभागासाठी कमी तरतूद आहे. ज्या शाळांकडून पूर्वप्राथमिकच्या वर्गात करण्यात आलेल्या प्रवेशाचे शुल्क मागण्यात येत आहे. त्या बहुतेक शाळा या केंद्रीय मंडळांच्या किंवा आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शहरी भागातील शाळा आहेत. या शाळांना पैसे दिले तर ग्रामीण भागाला सुविधा कशा पुरवणार. राज्यातील ४८ टक्के विद्यार्थी हे ग्रामीण भागांत शिकणारे आहेत. सध्या असलेली तरतूद ग्रामीण भागांतील शाळांच्या विकासासाठी खर्च करण्यात येईल. पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाना शुल्क देण्यात येणार नाही.’
न्यायाधीश मिळत नाहीत..
शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार आवश्यक असणाऱ्या राज्य आणि विभागीय समित्या अद्यापही स्थापन झालेल्या नाहीत. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणाऱ्या शाळा अनियंत्रितच आहेत. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने या समित्या स्थापन करायच्या आहेत. याबाबत तावडे यांनी सांगितले, ‘न्यायालयाकडे समित्यांसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची माहिती शासनाने मागितली आहे. मात्र, अद्यापही न्यायाधीशांची नावे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत. मात्र, दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त शुल्क वाढवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. या शाळांची मान्यता काढण्याचे अधिकार शासनाला आहेत.’
