मुजोर संस्थाचालकांच्या हट्टापुढे लोटांगण घालत सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या पंचवीस टक्के आरक्षणातून पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाना वगळले आहे. पूर्वप्राथमिकचे पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवर दिलेले यावर्षीचे प्रवेशही सरकारने बिनदिक्कत रद्द केल्यामुळे शाळा सोडणे किंवा शाळेचे लाखो रुपयांचे शुल्क भरणे, एवढेच पर्याय वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांसमोर राहणार आहेत. या शाळांचे अव्वाच्या सव्वा शुल्क भरून जी वंचित मुले पूर्वप्राथमिक पूर्ण करतील आणि पहिलीत जातील तेव्हा त्यांना त्याच शाळेत मोफत प्रवेश द्यावा लागेल, असे मात्र सरकारने जाहीर केले आहे. अर्थात याबाबतही घूमजाव होणार नाहीच, याची खात्री पालकांना वाटत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील शाळा या पूर्वप्राथमिक वर्गापासून सुरू होतात. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू होते त्या वर्गापासून जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद राज्याच्या अध्यादेशात करण्यात आली. मात्र, सरकारने पूर्वप्राथमिक शाळांना शुल्क परतावा न देण्याची भूमिका घेतल्यामुळे पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाना प्रवेशच न देण्याची भूमिका संस्थाचालकांनी घेतली. त्याचवेळी राज्यातील पंचवीस टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियाही सरकारने राबवली. सध्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर येथे प्रवेश प्रक्रियेची पहिली फेरीही झाली आहे. मात्र, आता सरकारने संस्थाचालकांपुढे लोटांगण घालत पूर्वप्राथमिक वर्गाना आरक्षण लागू होत नसल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. इतकेच नाही, तर आतापर्यंत देण्यात आलेले प्रवेशही रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या वर्षी नर्सरीला पंचवीस टक्क्य़ांमध्ये प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी हे या वर्षी केजीच्या वर्गात आहेत, त्यांना आणि नव्याने पूर्वप्राथमिक वर्गात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या लाखो रुपयांच्या शुल्काची झळ पालकांना बसणार आहे. त्याचप्रमाणे शाळेचे शुल्क परवडत नसेल, तरीही सर्व शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया आता पूर्ण झाल्यामुळे पालकांसमोर पर्याय राहिलेला नाही. पुढील वर्षी म्हणजे २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांसाठी १५ डिसेंबर ते १० मार्च याच कालावधीत पंचवीस टक्क्य़ांची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. १० मार्चनंतर पंचवीस टक्क्य़ांमधील रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश करण्याची मुभा संस्थाचालकांना देण्यात येणार आहे, असेही या निर्णयांत नमूद करण्यात आले आहे.
“शिक्षणसंस्था, न्यायालयाचे निकाल आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांशी बोलून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी त्यांना आता ज्या शाळेत पूर्वप्राथमिक वर्गात प्रवेश मिळाला आहे, त्याच शाळेत पहिलीतील प्रवेशाचाही हक्क राहील. मात्र, तोपर्यंत पालकांना पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाचे शुल्क भरावे लागेल. ज्या शाळांचे शुल्क परवडेल, त्या शाळांमध्ये पालकांनी जावे. शिक्षण हक्क कायद्याचा नवा अध्यादेश पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल. पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबद्दल कायदा आणल्यानंतर त्या अनुषंगाने काही आर्थिक जबाबदाऱ्याही घ्याव्या लागतील, तेवढा निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबत कायद्याचा अद्याप विचार नाही.“
– विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
