गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यातील अनेक शाळांतील गणित, विज्ञान व इंग्रजी शिक्षकांच्या मान्यता देण्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ होत आहे. यामुळे त्या पदावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनाचाही खोळंबा झाला आहे. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते शिक्षण सचिवांच्या दरबारी पोहोचले असून त्वरित ही पदे मंजूर करावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक शिक्षकांना तीन वर्षांपासून वेतनापासून वंचित राहावे लागले आहे.
२ मे २०१२ च्या सरकार निर्णयानुसार राज्यातील शाळांमधील रिक्त पदे भरण्यास बंदी घालण्यात आली होती. परंतु ज्या शाळांनी २ मे २०१२ पूर्वीच भरती प्रक्रिया पूर्ण केली आहे अशा शाळांमधील शिक्षकांचे प्रस्ताव अजूनही मंत्रालय स्तरावर मंजुरीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती प्रकाशात आली आहे. परिणामी, राज्यातील अनेक शिक्षक सुमारे तीन वर्षांपासून वेतनापासून वंचित आहे, ज्यात गणित, इंग्रजी आणि विज्ञानाच्या अनेक शिक्षकांचा समावेश आहे. दरम्यान, या सर्व शिक्षकांच्या पदांना त्वरित मान्यता देण्याची मागणी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी राज्याच्या शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली आहे. या मागणीसाठी रामनाथ मोते यांनी भिडे यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिल्याचे शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
