शिक्षणाधिकारी पदांवर विभागात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांमधून दिली जाणारी पदोन्नती तात्पुरती असून त्याचा परिणाम सरळसेवा भरती प्रक्रियेतून दाखल होणाऱ्या उमेदवारांच्या नियुक्तीवर होणार नाही, असा खुलासा ‘शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघा’ने केला आहे.
लोकसेवा आयोगामार्फत सुरू असलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सरळसेवा निवड प्रक्रियेला विलंब लागण्याची शक्यता आहे. या संबंधात आयोगानेच सरकारला कळविले आहे. अशा वेळी एमपीएससीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विभागात कार्यरत व पात्र अधिकाऱ्यातून अशी पदे अभावित पदोन्नती देऊन तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याचे सरकारचे धोरण आहे. परंतु, गेली दोन वर्षे न्यायालयीन वादामुळे सरळसेवा भरती रखडल्याने नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांचा अभावित पदोन्नतीला विरोध आहे.
काही उमेदवारांनी या पदोन्नती रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिकाही केल्या होत्या. मात्र, कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांमधून दिली जाणारी अभावित पदोन्नती तात्पुरती असल्याने या उमेदवारांनी विरोध करू नये, असा खुलासा अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे. आम्ही सरळसेवा भरतीच्या विरोधात नसून आमची पदोन्नती तात्पुरती स्वरूपाची असेल, असा खुलासाही संघटनेचे सरचिटणीस डी.टी. जुन्नरकर यांनी केला.
