ओबीसींना तीन वर्षांचे नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र

शाळा-महाविद्यालयांमध्ये राखीव जागेवर प्रवेश मिळण्यासाठी, शासकीय सेवेतील नोकरभरतीसाठी, बढतीसाठी किंवा अशा अनेक कारणांसाठी ओबीसी विद्यार्थी व इतर गरजूंना दर वर्षी प्रगत गटातील नसल्याबद्दलचे ( नॉन क्रिमी लेयर) प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी दर वर्षी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. ओबीसींची त्यातून सुटका करणारा महत्वपूर्ण निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. या पुढे मागील सलग तीन वर्षांचे ६ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थी व इतरांना पुढील तीन वर्षांचे नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र मिळणार आहे. या निर्णयामुळे प्रामुख्याने सुमारे दहा लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच ओबीसींची नॉन क्रिमी लेयरची मर्यादा ४ लाख ५० हजारावरुन ६ लाख रुपयापर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आरक्षणाच्या लाभार्थीमध्येही वाढ झालेली आहे. मात्र नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र मिळविताना विद्यार्थी, पालक व इतर गरजवंतांची ओढाताण होत असते. आरक्षण व इतर संबंधित लाभ मिळण्यासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना दर वर्षी नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. जून, जुलै व ऑगस्ट या शाळा-महाविद्यालये सुरु होण्याच्या कालावधीत तर विद्यार्थ्यांचे लाखाने अर्ज तहसिलदार व इतर संबंधित सरकारी कार्यालयांमध्ये दाखल होत असतात. त्यामुळे प्रमाणपत्रे मिळायलाही विलंब होतो. प्रमाणपत्र हातात पडेपर्यंत विद्यार्थी व पालकांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. या सर्व परिस्थितीचा विचार करुन नॉन क्रिमी लेयर प्रमाणपत्र देण्याच्या निकषात बदल करण्याचे सामाजिक न्याय विभागाने ठरविले आहे.
सध्या सलग तीन वर्षांचे उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी असले तरी नॉन क्रिमी लेयरचे प्रमाणपत्र एक वर्षांसाठीच दिले जाते. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. ज्या विध्यार्थ्यांच्या पालकांचे मागील सलग तीन वर्षांचे उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्याला पुढील तीन वर्षांसाठी प्रमाणपत्र मिळेल. तीनपैकी दोन वर्षांचे उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी असेल तर पुढील दोन वर्षांचे प्रमाणपत्र मिळेल आणि मागील तीन पैकी एका वर्षांचे उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी असेल तर फक्त एकाच वर्षांचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा देणारा निर्णय आहे. सामाजिक न्याय विभागाने १७ ऑगस्ट २०१३ ला तसा आदेश काढला आहे.
सध्या सलग तीन वर्षांचे उत्पन्न सहा लाखांपेक्षा कमी असले तरी नॉन क्रिमी लेयरचे प्रमाणपत्र एक वर्षांसाठीच दिले जाते. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. ज्या विध्यार्थ्यांच्या पालकांचे मागील सलग तीन वर्षांचे उत्पन्न सहा लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्याला पुढील तीन वर्षांसाठी प्रमाणपत्र मिळेल.