सामाजिक न्याय विभागाच्या अन्याय,उपेक्षा व अनास्थेच्या धोरणाचा महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एज्युकेटर्सने(मास्वे) तीव्र शब्दात निषेध केला असून येत्या १ मार्चपासून आवाहन यात्रेच्या रूपात सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या मतदारसंघात कैफीयत मांडण्यात येणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित समाजकार्य महाविद्यालयीन शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना गेल्या पाच महिन्यांपासून पगारापासून वंचित ठेवले असल्याने महाराष्ट्र समाजकार्य शिक्षकांच्या मास्वे संघटनेने आता सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या मतदारसंघात ही आवाहन यात्रा राबवून मतदारांसमोर अन्याय व भेदभावाची कैफियत मांडून त्यांना मागण्यांची पूर्तता करण्याकरता सहकार्य करण्याचे आवाहन मास्वेचे अध्यक्ष अंबादास मोहिते यांनी केले आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. पुढील दोन-तीन महिन्याचे वेतन मिळण्याचीही शक्यता नाही. वेतनाअभावी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक विवंचनांना तोंड लागत असून त्यांचे एलआयसी, पीएफ, गृह कर्जाचे हप्ते प्रलंबित आहेत. या प्रश्नाकडे अनेकदा शासनाचे लक्ष वेधन्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्यात आले नाही.
समाजकार्य महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबतही सातत्याने टाळाटाळ करण्यात येत असल्याची मास्वेची तक्रार आहे. ग्रंथपालांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन व उपदान, सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजांचे रोखीकरण, प्राध्यापकांना १ जानेवारी २००६पासून सहाव्या वेतनाची थकबाकी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ ते ३१ तीन २०१० पर्यंतच्या कालावधीची थकबाकी अनुज्ञेय करणे आदी मागण्या अद्यापही प्रलंबित आहेत.
उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सर्व लाभ मिळतात.
मात्र, समान काम करूनही सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुदान प्राप्त समाजकार्य महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन, उपदान, अर्जित रजांचे रोखीकरण आदींपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. शासनातर्फे समाजकार्य महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सातत्याने भेदभावाची, उपेक्षेची व अन्यायाची वागणूक दिली जात आहे.
त्यामुळे महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांत प्रचंड असंतोष धुमसत आहे. मागण्यांची पूर्तता तर सोडा मागण्यांबाबत चर्चा करण्याकरताही सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे व सचिव आर.डी. शिंदेंना वेळ नाही. म्हणूनच सामाजिक न्याय विभागाच्या अन्याय, उपेक्षा व अनास्थेच्या धोरणाचा मास्वेने निषेध केला असून येत्या १ मार्चपर्यंत मागण्यांची पूर्तता न केल्यास सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या मतदारसंघात आवाहन यात्रा काढून त्याद्वारे ज्या मतदारांनी मोघेंना निवडून दिले. त्यांच्यासमोर अन्याय व भेदभावाची कैफियत मांडून मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.
