सर्वाना मोफत शिक्षण, सर्व शाळा-महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान आदी मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व शिक्षण संस्था आणि शिक्षक कर्मचारी यांना संघटित करून राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षण हक्क कृती समिती’ स्थापण्यात आली आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी २ फेब्रुवारीला भव्य मोर्चा काढून समिती शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाविरोधात आपले रणशिंग फुंकेल.
दादर येथे झालेल्या एका सभेत या कृती समितीची घोषणा करण्यात आली.  लोकभारतीचे अध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांनी पुढाकार घेऊन ही बैठक बोलाविली होती. संस्थाचालक प. म. राऊत या समितीचे अध्यक्ष, तर मुख्य निमंत्रक म्हणून अमोल ढमढेरे यांची निवड करण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता सरकारने करावी, सर्वाच्या केवळ आठवीपर्यंतच्या नव्हे तर पदवीपर्यंतच्या शिक्षणाची सोय मोफत असावी, सर्व विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ व उच्च महाविद्यालये यांना विनाविलंब १०० टक्के अनुदान द्यावे, सर्व संस्थांना वेतनेतर अनुदान मागील थकबाकीसह विनाविलंब सुरू करावे, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा सरकारने करावा, खासगी विद्यापीठ विधेयक रद्द करावे, शिक्षणाचे व्यापारीकरण व कंपनीकरण बंद करावे आदी मागण्यांवर या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यासाठी राज्यभर दौरा करण्यात येणार आहे.