सरकारी शाळांमध्ये समायोजन शक्य
खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांमधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन नगरपालिका व महानगरपालिकांची शिक्षण मंडळे किंवा जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने या शिक्षकांचे समायोजन सरकारी शाळांमध्ये करण्याचा आदेश ४ डिसेंबर रोजी काढला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पटपडताळणीनंतर अतिरिक्त ठरलेल्या हजारो शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न सुटणार आहे.
राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत असून विद्यार्थी संख्येअभावी वर्ग व तुकडय़ा बंद होत आहेत. परिणामी खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील शिक्षक मोठय़ा संख्येने अतिरिक्त ठरत आहेत. या शाळांमध्ये नव्याने पदे निर्माण होत नाहीत. आणि या शिक्षकांचे सरकारी शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा नियम नसल्याने या शिक्षकांच्या समायोजनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. केवळ ठाणे जिल्ह्य़ात असे २५४ शिक्षक समायोजनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. तर राज्यभरातील खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील सुमारे पाच ते सहा हजार शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन खासगी शाळांमध्ये शक्य नसल्यास या शिक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी त्यांचे समायोजन नगरपालिका, जिल्हा परिषदा किंवा महानगरपालिका शाळांमधील रिक्त पदांवर करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत होती. त्यानुसार सरकारने या शिक्षकांचे समायोजन सरकारी शाळांमध्ये करण्याचा आदेश ४ डिसेंबरला काढून राज्यातील हजारो शिक्षकांना दिलासा दिला आहे.या शिक्षकांना अन्य खासगी शाळेत समायोजन शक्य नसल्यास तसे प्रमाणपत्र संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मिळवावे लागेल. या प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित शिक्षकाचे समायोजन महानगरपालिका व नगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये केले जाईल. यातून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला वगळण्यात आले आहे. महानगरपालिका व नगरपालिकेच्या शाळांमध्ये रिक्त पदे उपलब्ध नसल्यास जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा समायोजनासाठी विचार केला जाईल. मात्र त्यासाठी संबंधित शिक्षण मंडळे वा शिक्षण समितीची मंजुरी आवश्यक राहील. समायोजन ज्या दिवसापासून होईल त्या दिवसापासून संबंधित शिक्षकाची सेवाज्येष्ठता ठरविली जाणार आहे.