शाळांना सरकारतर्फे अपेक्षित असणारे सन २००४पासूनचे थकीत वेतनेतर अनुदान अखेर मिळाले आहे. यामुळे संस्थाचालकांनी दिलासा व्यक्त केला आहे.
शाळांना खर्चासाठी शासनातर्फे वेतनेतर अनुदान दिले जात होते. मात्र सन २००४पासून हे अनुदान देणे शासनाने बंद केले होते. यामुळे संस्थाचालकांना शाळांचे व्यवस्थापन करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. यासाठी संस्थाचालक आणि शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिक्षण हक्क कृति समितीने आंदोलन केले होते.
यादरम्यान शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याशी झालेल्या बैठकीत त्यांनी पाच टक्के अनुदान देण्याचे मान्य केले होते. यातील चार टक्के अनुदानाचे वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदानाचे लवकरच वितरण केले जाईल असे शासनातर्फे कळविण्यात आले आहे.
दक्षिण मुंबई विभागात २९५ शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना पाच कोटी ४० लाख रूपयांचे अनुदान दिले. तर उत्तर मुंबई विभागात १६२ शाळांना तीन कोटी ५८ लाख १३ हजार ५२६ रूपये, तर पश्चिम मुंबई विभागात ३५४ शाळांना सात कोटी ९२ लाख ३३ हजार रूपये इतके वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. अनुदानाच्या या वितरणामुळे शाळांना दिलासा मिळाल्याचे शिक्षक भारतीचे कार्यवाह सुभाष मोरे यांनी स्पष्ट केले.
