शाळांनी दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची प्रतवारी ऑनलाइन सादर करावी लागते. ही प्रतवारी ज्या शाळा १५ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करणार नाहीत अशा शाळांमधील दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्र दिले जाणार नसल्याचा आदेश मंडळाने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही काढला आहे. पण यंदा ही प्रक्रिया मुळातच उशिरा सुरू झाल्यामुळे शासनाने यासाठी शाळांना जबाबदार धरू नये, अशी प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
शाळांना मंडळाचे मूल्यांकन मिळवण्यासाठी दरवर्षी ऑनलाइन प्रतवारी सादर करावी लागते. यामध्ये शाळेची गुणवत्ता, भौतिक सुविधा आदींचा आढावा घेतलेला असतो. ही प्रतवारी भरण्यासाठी शाळांना ३१ जानेवारी ही शेवटची मुदत देण्यात आली होती.
या कालावधीत बहुतांश शाळांनी प्रतवारी सादर केली नव्हती. यानंतर ही मुदत आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत वाढविली असून ज्या शाळा या अवधीत प्रतवारी सादर करणार नाहीत अशा शाळांमधील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र देऊ नयेत असे राज्य मंडळाने विभागीय मंडळांना कळविले आहे.
विभागीय मंडळांमार्फत ही सूचना सर्व शाळांपर्यंतच पोहोचताच ज्या शाळांनी प्रतवारी सादर केली नाही, त्या शाळा कामाला लागल्या आहेत. पण यंदा ही प्रक्रिया दरवर्षीपेक्षा उशिरा सुरू झाली आहे. यामुळे शासनाने शाळांना अधिक वेळ द्यावा. तसेच दरवर्षी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जाते. हेही चुकीचे असल्याचे मत ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महासंघा’चे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केले. ग्रामीण भागातील शाळांना अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रतवारी वेळेवर सादर करणे शक्य होत नाही. यामुळे शासनाने या शाळांना अवधी द्यावा व त्यासाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नये, असे मत शिक्षक परिषदेचे मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, शाळांनी वेळेवर काम करावे यासाठी ही एक प्रक्रिया असल्याचे मंडळाचे अध्यक्ष जी. के. ममाणे यांनी स्पष्ट केले.
