न्यायालयात गेलेल्या प्राध्यापकांनाच वरिष्ठ निवडश्रेणी

वरिष्ठ निवडश्रेणीसाठी ज्या प्राध्यापकांनी न्यायालयात धाव घेतली त्याच प्राध्यापकांना या श्रेणीचा लाभ द्यायचा अजब प्रकार मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने केला आहे. यामुळे गेल्या २२ वर्षांपासून वरिष्ठ निवडश्रेणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो प्राध्यापकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
नेट-सेटच्या मुद्दय़ावरून विद्यापीठ, राज्य शासन आणि प्राध्यापक यांच्यात झालेला वाद न्यायालयात गेला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १९ सप्टेंबर १९९१ ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीत विद्यापीठ निवड समितीमार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राध्यापकांना वरिष्ठ निवडश्रेणी देण्यात यावी, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्वच विद्यापीठांना करणे बंधनकारक आहे. यानुसार राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांनी अशा प्राध्यापकांना वरिष्ठ निवडश्रेणी देण्यासाठी शिबिरे लावली आहेत. त्यानुसार मुंबई विद्यापीठानेही या कालावधीतील नियुक्त प्राध्यापकांना वरिष्ठ निवडश्रेणी देण्यासाठी शिबीर भरवावे, अशी मागणी विविध प्राध्यापक संघटनांनी केली. यानंतर मुंबई विद्यापीठाने ज्या प्राध्यापकांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणीसंदर्भात न्यायालयात धाव घेतली होती अशाच प्राध्यापकांना ही निवडश्रेणी देण्याचे ठरविले. पण ज्या प्राध्यापकांनी न्यायालयात धाव घेतली नाही अशा प्राध्यापकांनाही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू असून त्यांनाही वरिष्ठ निवडश्रेणी देण्यासाठी विद्यापीठाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी ‘मुप्ता’ या संघटनेने केली आहे. जर पंधरा दिवसांच्या आत विद्यापीठाने याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्यचा इशारा दिल्याचे संघटनेचे महासचिव डॉ. विजय पवार आणि अध्यक्ष अशोक बन्सोड यांनी दिला आहे. दरम्यान, विद्यापीठ याबाबतीत कायदेशीर बाबींचा विचार करून योग्य ती कार्यवाही करत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.