देशातील तंत्र शिक्षणाच्या दर्जाबाबत विविध संस्थांच्या सर्वेक्षणांमधून वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. यामुळे या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्रासह राज्य सरकारनेही पावले उचलली असून राज्यातील सहा नामांकित संस्थांना १७ कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यातील सर्वाधिक अनुदान हे माटुंगा येथील रसायन तंत्रज्ञान संस्थेला (आयसीटी) सर्वाधिक चार कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
राज्यासह देशातील तंत्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी एक विशेष मोहीम केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येत आहे. यासाठी जागतिक बँकेकडून विशेष अर्थसहाय्य घेण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी राज्याची निवड करण्यात आली असून निवड प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्य्यात १६ संस्था व दुसऱ्या टप्यात २ संस्था अशा एकूण १८ संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. यानुसार या अशासकीय विना अनुदानित संस्थांना केंद्र सरकारद्वारे ७५ टक्के आणि राज्य सरकारकडून २५ टक्के निधी दिला जाणार आहे. यामध्ये राज्यातील सहा संस्थांचा समावेश असून या संस्थांना केंद्राकडून १२ कोटी ७५ लाखांचा तर राज्याकडून चार कोटी २५ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. या सहा संस्थांमध्ये मुंबईतील दोन संस्थांचा समावेश असून त्यात रसायन तंत्रज्ञान संस्था आणि वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थांचा समावेश आहे. तर पुण्याचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबादचे सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नांदेडची गुरू गोिवद सिंगजी अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान संस्था आणि सांगलीच्या वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा समावेश आहे. या संस्थांपकी सर्वाधिक चार कोटींचा निधी आयसीटीला मंजूर करण्यात आला असून यात केंद्राकडून मिळणाऱ्या तीन आणि राज्याच्या एक कोटीचा समावेश आहे. तसेच वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला एकूण तीन कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.
राज्यातील तंत्रशिक्षण संस्थांना १७ कोटी
देशातील तंत्र शिक्षणाच्या दर्जाबाबत विविध संस्थांच्या सर्वेक्षणांमधून वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. यामुळे या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्रासह राज्य सरकारनेही
First published on: 19-08-2014 at 03:40 IST
मराठीतील सर्व के.जी. टू कॉलेज बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: State and central government 17 crore aid to technical education institutions