खोटय़ा व फसव्या जाहिराती देऊन विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक करणाऱ्या किंवा अनधिकृतपणे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी महाविद्यालये चालविणाऱ्या संस्थाचालकांना वठणीवर आणण्यासाठी सरकारने आता पावले उचलली आहेत. शासकीय यंत्रणांची मान्यता नसताना महाविद्यालयांची दुकाने थाटणाऱ्या संस्थाचालकांना एक वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याकरिता अध्यादेश काढला जाणार आहे.
अनधिकृत अभियांत्रिकी किंवा कृषी महाविद्यालयांचे मध्यंतरी पेव फुटले होते. केंद्रीय संस्थांची मान्यता असल्याच्या खोटय़ा जाहिराती करून विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची फसवणूक करीत काही संस्थाचालकांनी कोटय़वधींची कमाई केली. गेल्या वर्षी राज्यात ६४ अभियांत्रिकी महाविद्यालये बोगस असल्याचे किंवा त्यांच्या अभ्यासक्रमाला मान्यताच नसल्याचे आढळून आले होते. विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक करणाऱ्या संस्थाचालकांच्या विरोधात ठोस कायद्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात होती. विधिमंडळातही तशी मागणी होत होती. यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रस्ताव तयार केला. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांबरोबरच वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित सर्व महाविद्यालयांचा या कायद्याच्या तरतुदीत समावेश करण्यात आला आहे.
अभियांत्रिकी महाविद्यालये अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची मान्यता न घेताच अभ्यासक्रम सुरू करतात, असे आढळून आल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. काही महाविद्यालये तर परवानगी न घेताच सुरू झाली होती. यापुढे सहा विभागांमधील संबंधित विभागाचे सहसंचालक किंवा उपसंचालक सक्षम प्राधिकारी म्हणून काम करतील. एखादे महाविद्यालय बोगस किंवा मान्यता न घेताच सुरू असल्याचे आढळून आल्यास या कायद्यानुसार संस्थाचालकांना एक वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती टोपे यांनी दिली.
प्रभावी अंमलबजावणी होणार ?
बोसग किंवा अनधिकृत शिक्षणसंस्था चालविणाऱ्यांच्या विरोधात कायदा करण्याचा सरकारचा हेतू चांगला असला तरी त्याची कितपत प्रभावीपणे अंमलबजावणी होते याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते. कारण बहुतांश महाविद्यालये ही सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित गावपुढाऱ्यांकडून सुरू केली जातात. परवानगी नसतानाही महाविद्यालये सुरू केली जातात, अंगाशी आल्यास लवकरच परवानगी मिळणार, असा दावा केला जातो.
