राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे, शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालये व इतर शिक्षण संस्थांमध्ये अधिव्याख्याता पदांवर नियुक्ती करताना विषयनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता एकूण पदांऐवजी शिकवल्या जाणाऱ्या विषयानुसार आरक्षण लागू करून अध्यापकांच्या नियुक्त्या कराव्या लागणार आहेत.
विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये पूर्वी प्राध्यापकपदासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, ओबीसी यांना संवर्गनिहाय आरक्षण दिले जात होते. मात्र शिक्षण संस्थांचा आरक्षितपदे न भरण्याकडे जास्त कल होता. त्या संदर्भात १९८९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने मागासवर्गीय उमेदवारांना आरक्षणाचा योग्य लाभ मिळण्यासाठी विषयनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय दिला. राज्य शासनाने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला.
हा निर्णय राज्य सरकारने लागू केला तरी याला मागासवर्गीयांमधीलच काही घटकांचा विरोध होता. समाजातील सर्व मागास घटकांना या धोरणाचा लाभ होत नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. हे धोरण बदलावे अशीही मागणी होत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने २ जानेवारी २०१४ पासून विषयांऐवजी संवर्गनिहाय आरक्षण लागू केले. त्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर २० नोव्हेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकाराने आता पुन्हा प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांसाठी विषयनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २४ ऑगस्टला तसा आदेश जारी केला आहे.
