राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण गेली सात वर्षे आयोजिण्यात न आल्याने शेकडो शिक्षक प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या पदोन्नतीपासून वंचित आहेत.
राज्यातील शिक्षकांना १२वर्षांनंतर वरिष्ठ व २४ वर्षांनंतर निवड श्रेणी मिळते. वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे महत्त्वाचा निकष आहे. परंतु, राज्यात मागील सात वर्षांपासून हे प्रशिक्षण आयोजित न केल्यामुळे शेकडो शिक्षक वरिष्ठ व निवड श्रेणीपासून वंचित आहेत. प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची जबाबदारी ‘महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’कडे असून त्यांनी तातडीने शिक्षकांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. अन्यथा जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी दिला आहे.
‘गेली अनेक वर्षे प्राथमिक विभागातील शिक्षकांचे प्रशिक्षण न झाल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. काही शिक्षक सेवानिवृत्त झाले असून निवड श्रेणीसाठी पात्र असून सुध्दा प्रशिक्षण न झाल्यामुळे या श्रेणीपासून वंचित आहेत. तसेच, निवृत्ती वेतनाच्या लाभामध्ये सुद्धा नुकसान होत आहे,’ अशा शब्दांत ‘महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस शिक्षक विभागा’चे प्रदेश उपाध्यक्ष महादेव सुळे यांनी शिक्षकांच्या होणाऱ्या नुकसानाकडे लक्ष वेधले.
‘दिवाळीत प्रशिक्षण घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. गेल्या सात वर्षांपासून प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले नाही. परंतु, हा सरकारी हलगर्जीपणा असून त्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होतो आहे,’ अशी मागणी प्रतिक्रिया शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केली.
