तंत्रज्ञान विद्यापीठाची स्थापना अपरिहार्य?

नियमित परीक्षा व मोठय़ा संख्येने संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांचा भार सांभाळताना विद्यापीठांची दमछाक होत असताना तंत्रशिक्षणाचे नवीन अभ्यासक्रम, महाविद्यालये आणि उपलब्ध जागांना दरवर्षीच्या मंजुऱ्या देण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना बराच त्रास सहन करावा लागणार असून हे टाळण्यासाठी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या स्थापनेची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ शीतपेटीत बंद असलेल्या तंत्रशिक्षण विद्यापीठाच्या प्रस्तावावर राज्य शासनाला लवकरच विचार करणे अपरिहार्य ठरणार आहे.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला (एआयसीटीई) तंत्रशिक्षण महाविद्यालये, अभ्यासक्रम यांना मंजुऱ्या देण्याचे अधिकार नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ही जबाबदारी विद्यापीठांवर टाकण्याचे ठरविले आहे. त्याबाबतची प्रारूप नियमावली जाहीरही झाली आहे. तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या मंजुऱ्यांची जबाबदारी पार पाडण्याची क्षमता विद्यापीठांच्या प्रशासनात नसल्याने राज्यात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक सुविधा व अन्य बाबींची तपासणी करणे आणि प्रशासकीय कार्यवाही करणे, हे काम काही विद्यापीठांना डोईजड होणार आहे. ही तपासणी गेली अनेक वर्षे ‘एआयसीटीई’कडून होत असल्याने विद्यापीठांना या कामाचा अनुभवही नाही. मुंबई, पुणे, नागपूरमधील विद्यापीठांशी ५००-७०० हून अधिक महाविद्यालये संलग्न असून त्यांच्या विभाजनाची मागणी होत आहे. या परिस्थितीत त्यांना नवीन जबाबदारी पेलणारी नाही. त्यामुळे आता तंत्रशिक्षण विद्यापीठ स्थापन करणे अपरिहार्य बनले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव गेली दीड-दोन वर्षे मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पडून आहे. राज्यातील खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ यांच्याकडून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना याबाबत निवेदन पाठविले जाणार आहे.