लक्ष्मीपतींसाठी मुक्त विद्यानगरी हवी!

सर्वोत्तम दर्जाच्या उच्चशिक्षणासाठी हजारो विद्यार्थी परदेशांमध्ये जात असताना आणि उत्तम आर्थिक मोबदल्यामुळे तज्ज्ञ प्राध्यापकही तेथील विद्यापीठांकडे वळत असताना भारतात दर्जेदार उच्चशिक्षण संस्था, विद्यापीठे स्थापन का होत नाहीत? त्यामध्ये कायदेशीर आणि लालफितीचे अडथळे का उभे केले जातात? लाखो रुपये शुल्क घेवून आलिशान शिक्षणसंस्था उभारली गेली, तर ज्याची ऐपत आहे, तो वर्ग तेथे जाईल. आता शिक्षण क्षेत्राचे व्यावसायिकीकरण झाले आहे आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचे भान ठेवले तर तीही एक गरज आहे. तेव्हा लक्ष्मीपतींसाठी मुक्त विद्यानगरी आता आवश्यक आहे. प्रसंगी टीका सहन करून सरकारने खासगी विद्यापीठांच्या उभारणीतील अडथळे दूर करावेत.
शिक्षण हे धर्मादायच आहे, ते विद्यादानच आहे, याविषयी आपल्या देशात तरी कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आणि आर्थिक धोरणांनुसार ते एक मोठा उद्योग बनले आहे. एखाद्या उद्योगपतीकडे करोडो रूपये असतील, तर पंचतारांकित हॉटेल, कंपनी किंवा व्यवसाय सुरू करण्यापेक्षा खासगी शिक्षणसंस्था सुरू केल्यास त्याला चांगला नफा कमावता येतो. आज उत्तम दर्जाच्या नर्सरी, प्राथमिक व माध्यमिक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांची संख्या एकूण शाळांच्या तुलनेत कमी असली तरी मोठय़ा प्रमाणावर त्यांची वाढ सुरू आहे. त्या तुलनेत उच्च शिक्षणक्षेत्रात मात्र दर्जेदार खासगी संस्थांची संख्या अजूनही खूप कमी आहे.
हजारो भारतीय विद्यार्थी अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर आदी देशांमध्ये उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी जातात. कोटय़वधींचे परकीय चलन त्यासाठी खर्ची पडते. काही भारतीय प्राध्यापकही चांगला आर्थिक मोबदला मिळत असल्याने तेथील विद्यापीठांमध्ये शिकवीत आहेत. आयआयटी, आयआयएम अशा नामांकित शिक्षणसंस्थांमधून शिक्षण घेतल्यावर तेथील विद्यार्थी गलेलठ्ठ पगारावर परदेशांमध्ये नोकऱ्या मिळवीत आहेत. त्यामुळे ‘ब्रेन ड्रेन’ ची चिंता आपल्याला वाटत असते. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर उत्तमोत्तम शिक्षणसंस्था देशात आणि महाराष्ट्रात उभ्या राहिल्या पाहिजेत. राज्य शासनाने ज्येष्ठ वैज्ञानिक अनिल काकोडकर, रघुनाथ माशेलकर यांच्यासारख्या तज्ज्ञांच्या समित्या नेमल्या होत्या व त्यांनी गेल्या वर्षी अहवालही दिले आहेत. त्यात कोणताही सरकारी हस्तक्षेप नसलेल्या मुक्त विद्यानगरी उभ्या राहिल्या पाहिजेत, अशी शिफारस केली आहे. पण हे साकारणार कसे? त्यासाठी पारंपारिक विचार, धोरणे आणि मुरलेली तत्वे बदलावी लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने त्यादृष्टीने दहा वर्षांपूर्वी पहिले पाऊल टाकत खासगी शिक्षणसंस्थांना सरकारी हस्तक्षेपातून मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र शिक्षण हे धर्मादाय असून त्यात नफेखोरी करता कामा नये, अशी अट घातली होती. शुल्क व प्रवेश या महत्वाच्या बाबींमध्ये संस्थाचालकांचा अधिकार मान्य केला होता. आता पुढील पाऊल टाकण्याची वेळ आली आहे.
भारतात व महाराष्ट्रात उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्याचे प्रमाण (विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत नोंदणीचा दर) खूप कमी असून ते वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, हे सरकारी उच्चपदस्थांकडून सातत्याने सांगितले जात आहे. मात्र त्यासाठी पावले टाकण्याची व अडथळे दूर करण्याची मात्र त्यांची तयारी नाही. खासगी विद्यापीठांच्या स्थापनेबाबत राज्य शासनाने बऱ्याच वल्गना केल्या, समित्या नेमल्या, मात्र भरीव निर्णय झाले नाहीत. उलट उद्योगपतींना व उद्योगसमूहांना विद्यापीठे स्थापन करण्यात जो रस होता, तो सरकारी तरतुदींमुळे कमी झाला. आरक्षणासह अनेक तरतुदी उद्योगांना मान्य नाहीत. हा तिढा सरकारने सोडविणे गरजेचे आहे. जाचक अटी, नियम व कायद्यांमुळे मुक्त आर्थिक क्षेत्र (सेझ) या कल्पनेचे जसे भजे झाले, तसे खासगी विद्यापीठांचे न होण्यासाठी काळजी घेवून आवश्यक बदल केले पाहिजेत. प्रवेश, शुल्क ठरविण्याचा अधिकार, संस्थेच्या कारभारात सरकारचा हस्तक्षेप नको, आरक्षण हे संस्थाचालकांच्या दृष्टीने कळीचे मुद्दे असतात. सरकारने जर त्याबाबत ताठर भूमिका घेतली, तर उद्योगसमूहांकडून गुंतवणूकच न होण्याची चिन्हे आहेत.
शेवटी लक्ष्मीपतींच्या मुलांसाठी महागडय़ा व दर्जेदार शिक्षणसंस्था निर्माण होणे, ही देखील आज सामाजिक गरज आहे. देशातील काही वर्गाची सुबत्ता जशी वाढत आहे, तशी ही गरज वाढत आहे. उत्तमोत्तम खासगी शिक्षणसंस्था निर्माण झाल्या नाहीत, तर हे विद्यार्थी परदेशांमध्ये जातील किंवा देशातील काही संस्थांमध्ये प्रवेश घेतील. परदेशांमध्ये गेल्यास परकीय चलन व अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नुकसान आहे. तर देशातील शिक्षणसंस्थांमध्ये  प्रवेश घेतल्यास मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी होतात. त्यामुळे महागडय़ा शिक्षणसंस्थांमध्ये ज्यांची ऐपत आहे, असे विद्यार्थी गेल्यास शासकीय मदतीवर किंवा कमी शुल्क असलेल्या संस्थांमध्ये गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध होतील. ज्यांच्या पालकांची खर्च करण्याची ऐपत आहे, अशी अनेक मुले केवळ दर्जेदार खासगी शिक्षणसंस्था नाही व शासकीय संस्थेचा दर्जा उत्तम आहे, म्हणून जेजे, केईएमसारख्या रूग्णालयांशी संलग्न वैद्यकीय महाविद्यालयात किंवा आयआयटी, व्हीजेटीआयसारख्या संस्थांमध्ये शिकत आहेत. ज्याची खर्च करण्याची ताकद आहे, असा वर्ग खासगी संस्थांमध्ये गेला, तर गरीब व मध्यमवर्गीयांपर्यंत शासकीय मदत अधिकाधिक प्रमाणात पोचू शकते.
प्रत्येक शिक्षण संस्थेत सर्व आर्थिक स्तरातील आणि समाजघटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची सक्ती किंवा तशा कायदेशीर तरतुदी करण्याचा आग्रह धरणे, हे घटनात्मकदृष्टय़ा व सामाजिक जाणीवेतून उचित असले, तरी बदललेल्या आर्थिक परिस्थितीत व व्यावहारिक पातळीवर अनुचित ठरू शकते. खासगी शिक्षणसंस्थांना धर्मादाय कायद्यानुसार नोंदणी न करता कंपनी कायद्यानुसार कंपनी म्हणून नोंदणी करून संस्था उभारता आल्या पाहिजेत. सरकारने शैक्षणिक दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड न करता संस्थाचालकांना स्वातंत्र्य देवून केवळ ‘उत्प्रेरक’ (कॅटॅलिस्ट) म्हणून भूमिका बजावली पाहिजे.  लक्ष्मीपतींच्या मुलांसाठी आणि शिक्षणाच्या विकासासाठी सर्व हस्तक्षेपांपासून मुक्त विद्यानगरी, खासगी विद्यापीठे उभारणे, ही आज गरज बनली आहे. संस्थाचालकांना मोकळे रान दिल्यावर सरकारला टीकेची धनीही व्हावे लागेल. पण देशाच्या व राज्याच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाचा विचार करता धोरणांमधील बदल अपरिहार्य ठरतील.