केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षा(यूपीएससी) नियोजित वेळेनुसार २४ ऑगस्ट रोजीच होतील, अशी घोषणा गुरुवारी केंद्र शासनाने संसदेत केली़ या परीक्षेसंदर्भात सुरू असलेल्या वादाबाबत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचे प्रतिनिधी यांच्याशी संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर तात्काळ चर्चा करणार असल्याचेही सांगण्यात आल़े
उमेदवारांचे कितीही आक्षेप असले तरीही या वर्षी यूपीएससीची प्राथमिक परीक्षा पुढे ढकलण्यास मुळीच वाव नसल्याचे या वेळी संसदीय कामकाजमंत्री एम़ व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केल़े या संदर्भात तात्काळ सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी करीत राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी सभागृह डोक्यावर घेतल्यानंतर नायडू यांनी हे स्पष्टीकरण दिल़े
या परीक्षेमध्ये इंग्रजीला अवास्तव महत्त्व दिले जात असल्याची तक्रार करीत गेल्या काही आठवडय़ांपासून यूपीएससीचे उमेदवार रस्त्यावर उतरले आहेत़ मात्र यूपीएससीतील ‘सीसॅट’च्या प्रश्नपत्रिकेबाबत दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात येत आह़े त्यामुळे या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्याशी सखोल चर्चा आणि अभ्यास होणे आवश्यक आह़े आणि या अधिवेशनानंतर शासन त्यासाठी सिद्ध आह़े सध्या तरी शासनाने घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे आणि आता त्याबाबत उमेदवारांची मने विचलित करण्यात येऊ नयेत, असेही नायडू म्हणाल़े
गुरुवारी अधिवेशनाला सुरुवात होताच समाजवादी पक्ष आणि बसपसह अन्यही विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांनी गदारोळ करण्यास सुरुवात केली आणि तात्काळ सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी केली़ लोकसभेतही अण्णाद्रमुकचे नेते एम़ थम्बिदुराई यांनी यूपीएससीची परीक्षा सर्व प्रादेशिक भाषांत घेण्याची जोरदार मागणी केली़
