अतिरिक्त ठरणाऱ्या हजारो उपमुख्याध्यापकांना दिलासा

उपमुख्याध्यापकाचे पद निश्चित करतांना आता पाचवीचे व कनिष्ठ महाविद्यालयाचेही वर्ग जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे राज्यभरातील अतिरिक्त ठरणाऱ्या पाच हजारांवर उपमुख्याध्यापकांना दिलासा मिळणार आहे.

यापूर्वी अतिरिक्त ठरणाऱ्या मुख्याध्यापकांना सेवानिवृत्तीपर्यंत वेतनसंरक्षण देऊन त्याच पदावर कायम ठेवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र, उपमुख्याध्यापक, तसेच पर्यवेक्षकपदे अधांतरी होती. जुन्या आदेशानुसार वीस वर्गतुकडय़ांवर एक उपमुख्याध्यापक ग्राह्य़ होत होता. वर्गतुकडय़ांचा निकष राज्यातील असंख्य अशा पदांचा अतिरिक्त करणारा ठरला. त्याविषयी संस्थाचालक व शिक्षक संघटनांनी जोरदार रोष व्यक्त केला. यात आता बदल करून वीस तुकडय़ांऐवजी तीस शिक्षकांमागे एक उपमुख्याध्यापकाचे पद संरक्षित केले जाईल. तसेच पाचवीच्या वर्गावरील व अकरावी-बारावीला शिकविणाऱ्या शिक्षकांचा समावेश करून शिक्षकांची संख्या मोजूनच उपमुख्याध्यापक किंवा पर्यवेक्षकाचे पद निश्चित केले जाणार आहे.

यापूर्वी अशी तरतूद रद्द करण्यात आली होती. पटसंख्येऐवजी पदसंख्या ग्राह्य़ धरण्याचा हा नवा बदल आहे. शिक्षण संचालकांनी घेतलेल्या सभेत उपस्थित विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे सचिव सतीश जगताप म्हणाले की, जुन्या निकषानुसार करण्यात आलेल्या संचमान्यतेने हजारो पदे अतिरिक्त ठरली होती. त्यांचे समायोजन शक्य नव्हते. आता वर्गशिक्षकांच्या संख्येवर आधारित नव्याने संचमान्यता करण्याचे निर्देश शिक्षक संचालक (माध्यमिक) यांनी दिले आहे. हा बदल दिलासा देणारा आहे, असे जगताप यांनी निदर्शनास आणले. आता सुधारित संचमान्यता देण्याचे काम उपसंचालक पातळीवर सुरू होणार आहे. नव्या पध्दतीने संचमान्यता मंजूर झाल्यावर अतिरिक्त ठरणारी पदे सुरक्षित होण्याचा विश्वास उपमुख्याध्यापकांना आहे.