खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून राज्य शासनाने बुधवारी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली. त्यानुसार अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली असून विप्रो समूहाचा पहिला अर्ज येण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासह मुकेश अंबानींचा रिलायन्स समूह, भारत फोर्ज, डी. वाय. पाटील समूहाचे अजिंक्य पाटील, निमेश शहा आदी बडे उद्योगपती आणि कंपन्या खासगी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी इच्छुक आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली.
मागासवर्गीयांना आरक्षण ठेवायचे की नाही, या मुद्दय़ावरून खासगी विद्यापीठांचे विधेयक रखडले होते. राज्य शासनाच्या धोरणानुसार आता ५० टक्के आरक्षण ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्वे बुधवारी जारी करण्यात आली. आता अर्ज स्वीकारणे सुरु होणार आहे. किमान २०-२५ जणांनी विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी रस दाखविला आहे. विप्रोचे प्रमुख अझीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी आदींनी टोपे यांच्याशी याबाबत चर्चा केली आहे. रिलायन्स समूहाने मुंबईजवळ सुमारे दोन हजार एकर जागा उपलब्ध करून तेथे विद्यापीठ स्थापन करण्याचे ठरविले आहे. विद्यापीठाला मान्यता मिळाल्यावर तीन वर्षांत तब्बल १५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची समूहाची तयारी आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
नवीन विद्यापीठांचे अर्ज आल्यावर त्यांची छाननी केली जाईल. तपासणीसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली असून त्यात तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच संबंधित विद्याशाखेतील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रत्येक विद्यापीठाचा कायदा स्वतंत्र असेल आणि त्यासाठी विधिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल.
खासगी विद्यापीठांमुळे वैविध्यपूर्ण, प्रगत व वेगळ्या विषयांवरील अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होतील आणि संशोधनाला चालना मिळेल. पायाभूत सुविधांसाठी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे राज्यातील प्रमाण वाढविण्यासाठी ही विद्यापीठे उपयुक्त ठरतील. या विद्यापीठांना पारंपारिक विद्याशाखांसाठी परवानगी दिली जाणार नाही, अशी माहिती टोपे यांनी दिली.