एप्रिल महिन्यात १० ते १५ तारखेपर्यंत वार्षिक मूल्यांकन संपले की शाळेला सुटी, असा आजवरचा शिरस्ता आहे. परंतु, ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार प्राथमिकचे ८०० आणि माध्यमिकचे १००० तास भरायचे असतील तर परीक्षेच्या कामाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना १५ एप्रिल ते ५ मेदरम्यान सुटी देण्याचा प्रकार बंद केला पाहिजे, अशी मागणी शिक्षण वर्तुळात जोर धरू लागली आहे.
काही ठरावीक प्राथमिक व माध्यमिक शाळा वगळता १५ एप्रिल ते ५ मे या काळात शाळेला अनधिकृतपणे सुटी देऊन विद्यार्थ्यांची हजेरी मांडली जाते. हा गंभीर प्रकार आहे. कारण, या काळात प्रत्यक्षात विद्यार्थी सुटीवर असतो. तरीही त्यांची खोटी हजेरी दाखविली जाते. वर्षांनुवर्षे हा प्रकार होत असल्याने पालकांनाही त्यात काही चूक वाटत नाही.
वास्तविक या काळात शिक्षकांना निकालाचे काम करायचे आहे म्हणून मुलांना सुटी सांगितली जाते आणि कागदावर मात्र ते कामकाजाचे दिवस दाखविले जातात. त्या दिवसांमध्ये मुले उपस्थित होती हे दाखविले जाते.
खरे तर बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शाळा ८०० तास व माध्यमिक शाळा १००० तास भरले पाहिजेत. परंतु, सध्या शाळांचे वेळापत्रक ज्यानुसार आखले जाते त्यानुसार ही अटच पूर्ण होत नाही. त्यात काही शाळा उन्हाळ्याचे कारण सांगून १ मार्चपासून सकाळच्या सत्रात भरविल्या जातात. ८०० आणि १००० तासांची अट पूर्ण न होण्याला हेदेखील कारण आहेच.
याशिवाय नाताळ, दिवाळी या निमित्ताने सुटय़ा होतात त्या वेगळ्या. दुसऱ्या सत्रात वार्षिक मूल्यमापनानंतर जे विद्यार्थी ‘क-२’ या श्रेणी (सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन या मूल्यमापनाच्या नव्या पद्धतीत या प्रकारच्या श्रेणी ठरवून देण्यात आल्या आहेत.) खाली आहेत, त्या विद्यार्थ्यांचे १५ एप्रिलनंतर पूरक वर्ग घ्यावेत असे अपेक्षित आहे.
काही शाळांमध्ये गंभीरपणे असे वर्ग घेतलेही जातात. तर काही शाळा छोटी-मोठी शिबिरे घेऊन विद्यार्थ्यांना सुटीच्या काळात वर्गात गुंतवून ठेवतात. परंतु, अशा शाळांची संख्या फारच थोडी आहे. बऱ्याच शाळांमध्ये तर हे वर्ग घेण्याचा व्याप नको म्हणून ‘क-२’ या श्रेणीखाली विद्यार्थीच दाखविले जात नाहीत. संपूर्ण महाराष्ट्रात या श्रेणीखाली किती विद्यार्थी निघाले याचा शोध घेतला तर ती संख्या अत्यल्प आढळेल.
महत्त्वाचे म्हणजे या काळात विद्यार्थ्यांना सुटी असते असेच वर्षांनुवर्षांच्या सवयीने सर्वसामान्य पालकांना वाटते. परंतु, हे कामकाजाचे दिवस त्या काळात जिथे शाळा भरविली जात नाही तिथे विद्यार्थ्यांची खोटी हजेरी दाखविली जाते. शालेय पोषण आहाराच्या खोटय़ा नोंदी दाखविल्या जातात. हा एक प्रकारचा आर्थिक अपहार आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात तर काही अपवाद वगळता सर्रास सर्व शाळांना या काळात सुटी दिली जाते.
वास्तविक आज सुटीच्या काळात छंद वर्गाच्या नावाखाली खूप पैसे बाहेर पालकांना द्यावे लागतात. पण, असे छंद वर्ग जर शाळेतच राबविण्याची व्यवस्था या काळात सुरू झाली तर विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचा विकास होईल. तळमळीने काम करणाऱ्या अनेक प्रयोगशील शाळा असे वर्ग आयोजित करतातही. पण, त्याचे सरकारच्या पुढाकाराने सार्वत्रिकीकरण व्हायला हवे, अशी सूचना शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी केली. याविषयी काही शिक्षक निकालाचे काम असल्याने मुलांचे वर्ग घेता येणे शक्य नाही, असे काही शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
परंतु, याला विरोध दर्शवीत ‘महात्मा गांधी विद्या मंदिर शाळे’चे सचिव मिलिंद चिंदरकर यांनीही कुलकर्णी यांच्या भूमिकेला दुजोरा देत शाळेचे कामाचे तास वाढविणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. वांद्रय़ातील चिंदरकर यांची शाळाही ५ मेपर्यंत भरविली जाते.
आता न्यायालयातच दाद
पुण्यातील ‘सिस्कॉम’ या शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेने २०१३मध्येच शालेय शिक्षण विभागाला पत्र लिहून ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार प्राथमिकचे ८०० आणि माध्यमिकचे १००० तास भरविणे शाळांना बंधनकारक करण्याची मागणी केली होती. मात्र, संदर्भात अद्याप काहीच हालचाल न झाल्याने या संस्थेचे सदस्य असलेल्या कुलकर्णी यांनी न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी सुरू केली आहे. या संदर्भात शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासह शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर आणि शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्याशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, वारंवार प्रयत्न करूनही यापैकी एकाचीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
