घटनेनुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय संसदेत बहुमताने घेतला असला तरी तो न्यायालयीन पातळीवर टिकणार नाही, असे कायदे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या घटनेचा मूळ ढाचा बदलण्याचा अधिकार कोणाला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच काही निवाड्यांवेळी स्पष्ट केले आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त आदींचे आरक्षण टिकेल. त्याला कोणताच धक्का लागणार नाही. पण सवर्ण आरक्षण घटनात्मकरित्या टिकेल असे मला वाटत नाही, अशी शंका पवार यांनी कोल्हापूर येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. माझी राहुल गांधी यांच्याशी भेट झाली असून आमची जागा वाटपा संदर्भात चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा