कोल्हापूर : राज्य सरकारने वर्धा जिल्ह्यातील पवणार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी पर्यंत ८०५ किलोमीटर लांबीच्या शक्तीपीठ महामार्गाला दिलेल्या मंजुरीमुळे शेतकऱ्यांची ११००० हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन अधिग्रहण केली जाणार आहे. वास्तविक पाहता रत्नागिरी- नागपूर हा महामार्ग या शक्तीपीठ महामार्गाला समांतर असल्याने केवळ देव देवतांच्या नावाखाली राज्य सरकारने भूमी अधिग्रहण व रस्ते बांधकामात १२००० कोटी पेक्षा अधिक रक्कमेचा घोटाळा करण्यासाठी हा शक्तीपीठ महामार्ग करण्याचा अट्टाहास धरलेला आहे. अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केली.
शक्तिपीठ महामार्गाला समांतर असणाऱ्या रत्नागिरी- नागपूर या महामार्गाचे काम वर्षभरापूर्वी पूर्ण झाले आहे. कोल्हापूर पासून ते नागपूरपर्यंत याच महामार्गाला लागून हा शक्तिपीठ महामार्ग होणार आहे.
आणखी वाचा-हातकणंगलेत ‘मविआ’ उमेदवार देणार; राजू शेट्टींना आव्हान?
कर्जाचा डोंगर वाढणार
सध्या अस्तित्वात असलेल्या रत्नागिरी -नागपूर या महामार्गावरती शक्तिपीठ महामार्गांमधील दाखविण्यात आलेले विविध तीर्थक्षेत्रे असताना सरकारने ८६ हजार कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर करून हा प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावरती दरोडा टाकण्यातला प्रकार होणार आहे.केंद्र सरकारने रत्नागिरी- नागपूर महामार्गाचे काम पूर्ण केले.सध्या या महामार्गावरती प्रत्येक ६० किलोमीटरला टोल नाका लावण्यात आलेला आहे .वास्तविक पाहता मिरज पासून ते लातूर नांदेड पर्यंत या महामार्गावरील टोलची सद्य परिस्थिती पाहता प्रकल्पाचा झालेला खर्च व टोल मधून जमा होणारी मिळकत यामध्ये मोठी तफावत आहे.सरकारने ठेवलेल्या अपेक्षा पेक्षा खूपच कमी टोल गोळा होऊ लागलेला आहे. यामुळे रत्नागिरी -नागपूर या महामार्गाची टोलची मुदत ही नियोजित मुदतीपेक्षा १०-२० वर्षे जादा टोल वसुली करावी लागेल अशी शक्यता वाटू लागली आहे.अशातच राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाकडून शक्तीपीठ महामार्गाची अत्यंत घाईगडबडीत राज्यपालांच्या सहीने अधिसूचना जारी केली आहे. याबरोबरच महामार्गाचा संभाव्य नकाशा व यामध्ये संपादित होणाऱ्या जमिनीचे गट नंबर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने हा अनागोंदी कारभार करत असताना वस्तुस्थितीचा विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते.
समांतर रस्त्याचा पर्याय
संपूर्ण शक्तीपीठ महामार्ग रत्नागिरी -नागपूर महामार्गाला समांतर असल्याने दोन्हीही रस्ते टोलचेच असल्यामुळे दोन्ही रस्त्यावरील वाहतूक विभागली जाऊन पुन्हा २५ ते ५० वर्षे जादा टोल जनतेला भरावा लागेल.या सर्व गोष्टी अति तातडीने होत असताना राज्य सरकारने या संदर्भातला अहवाल तयार करणे गरजेचे होते.सध्याच्या महामार्गावर होणारी वाहतूक व पुढील पंचवीस वर्षांमध्ये होणारी वाहतुकीतील वाढ, या रस्त्यावरती होणारा खर्च तसेच दोन्ही प्रकल्पाच्या झालेल्या खर्चाची वसुली होण्यासाठी लागणारा कालावधी या संदर्भातला कोणताच अभ्यास राज्य सरकारने केलेला नाही.
आणखी वाचा-कोल्हापूरच्या काळम्मावाडी नळ पाणी योजनेच्या कामात घोटाळा; धनंजय महाडिक यांचा आरोप
शक्तीपीठ मार्गात भ्रष्टाचार करण्याचा डाव
शक्तिपीठ महामार्गातील सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील नद्यांवरती होणाऱ्या पुलामुळे महापुराची परिस्थिती गंभीर होणार आहे. जवळपास २५ ते ३० गावांना या पुराचा फटका बसणार असून हजारो एकर शेती नापीक होण्याची शक्यता आहे.राज्य सरकारने सवंग लोकप्रियतेसाठी शेतकऱ्यांना भूमीहीन करुन शेतकऱ्यांच्या प्रपंचावर महामार्गाचा बुलडोझर फिरवून वीस हजार कोटी रुपये पेक्षा जास्त भ्रष्टाचार करण्याचा डाव आहे.ज्या पद्धतीने समृद्धी महामार्ग मध्ये अनेक नेते व अधिकाऱ्यांची समृद्धी झाली, मात्र शेतकऱ्यांची राखरांगोळी झाली.त्याच पद्धतीने शक्तीपीठ महामार्गात सुद्धा भ्रष्टाचार करण्याचा डाव राज्य सरकारमधील बडे नेते मंत्री व अधिकाऱ्यांनी रचलेला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शक्तीपीठ महामार्गावरील बाराही जिल्ह्यामधून शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध करायला सुरुवात केली असून सरकारने याचा गंभीरपूर्वक विचार करावा अन्यथा सरकारला एक इंच ही जमिन संपादित करू दिली जाणार नाही.
