दरवर्षी पावसाळ्यात पंचगंगा नदी धोका पातळी गाठते. पण याच नदीवर असलेला १४० वर्षे पूर्ण केलेल्या शिवाजी पुलाने इशारा- धोका पातळी कधीचीच ओलांडली आहे. तरीही, मृत्यू समोर दिसत असतानाही शिवाजी पुलावरून वाहतूक बिनदिक्कत सुरूच आहे. शुक्रवारी मध्यरात्री मिनी बस शिवाजी पुलाचा कठडा तोडून नदीत कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात तेरा जणांचा बळी गेला. या घटनेनंतर आता कोल्हापुरात राजकीय आरोप, अपघातास कारणीभूत असलेल्यांवर कारवाईची मागणी, निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी असे वादाचे पूल उभे राहात आहेत. या वादात रेंगाळलेल्या पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम सुरू होऊन त्यावरून प्रत्यक्षात वाहतूक कधी सुरू होणार याचे अचूक उत्तर कोणाकडेच नाही. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडील परवानगीअभावी ८० टक्के पूर्ण झालेल्या पुलाच्या कामाचा हत्ती पुढे गेला असला तरी शेपूट मात्र हलायचे नाव घेत नसल्याने कोंडी निर्माण झाली आहे. गतिमान शासन-प्रशासनाचे दावे पंचगंगेत कधीचेच बुडाले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
घाट – कोकणची वाहतूक होणारा दुवा म्हणजे शिवाजी पूल. कोल्हापूर-रत्नागिरी या मुख्य शहरांना जोडणारा हा पूल ब्रिटिश काळात १८८७ साली बांधला गेला. पुलाची आयुमर्यादा संपल्याने पुलाला लागूनच पर्यायी शिवाजी पूल बांधण्याची मागणी होऊ लागली. तत्कालीन खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी राजकीय ताकद पणाला लावून सन २०१३ मध्ये शिवाजी पुलाला पर्यायी पूल मंजूर करून आणला. जाहिरातबाजी न करता त्यांनीच या पुलाच्या कामाचा शुभारंभ केला. त्यासाठी १८ कोटी रुपये मंजूर झाले. नव्या पुलाचे जवळपास ८० टक्के काम पूर्ण होत असतानाच त्यात खो घालण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.
पाठपुरावा आणि कृती समितीचा बोटचेपेपणा
महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्याचे पडसाद करवीर नगरीतील लोक व लोकप्रतिनिधी यांच्यात उमटले होते. कोल्हापूर हद्दवाढ कृती समितीने जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांच्यासमोर सावित्री नदीतील पूल व पंचगंगा नदीवरील शिवाजी पूल याची तुलना केली होती. तो पूल १२८ वर्षांचा असताना कोसळला होता, त्यामुळे १३८ वर्षांच्या शिवाजी पुलालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होऊन तो सुरक्षित असल्याचा दावा करूनही कोसळला, हीच बाब शिवाजी पुलाला लागू असल्याने पुलाचे स्ट्रक्टरल ऑडिट व नेससरी रजिस्टर पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. तेव्हा कृती समितीने १५ दिवसांत काम सुरू न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात कोल्हापूर जिल्हा नागरी कृती समितीने पर्यायी शिवाजी पुलाचे बांधकामाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली. हिवाळी अधिवेशनात नवीन कायद्याला परवानगी मिळाल्यानंतर पुलाचे बांधकाम सुरू होईल, पण तारीख सांगू शकत नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग कोल्हापूर विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. आर. कांडगावे यांनी आंदोलकांना सांगितले होते. त्यावर कृती समितीने पुलाच्या बांधकामाला परवानगी मिळाल्याचे सांगत मंत्री, खासदार आणि आमदारांनी शहरात फलक लावून स्वत:चा उदोउदो करून घेतात, अशी टीका करून प्रत्यक्षात पुलाच्या बांधकाम परवानगीस विलंब होत असतानाही लोकप्रतिनिधी शांत असल्याचे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार राजू शेट्टी, धनंजय महाडिक, संभाजीराजे छत्रपती यांच्या घरासमोर दिवाळीनंतर ठिय्या आंदोलन करण्याची घोषणा केली. मात्र अशाप्रकारचे आंदोलन कृती समितीकडून घडले नाही. समितीने लोकप्रतिनिधींवर जनमताचा दबाव आणला असता तर परवानगीचे त्रांगडे सुटले असते.
राजकीय कुरघोडय़ा
शिवाजी पूल दुर्घटनेनंतर भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षाची भिन्न भूमिका पुढे आली आहे. भाजपने पुलाच्या कामाबाबत आस्था दाखवली आहे, तर शिवसेनेने रेंगाळलेल्या कामावरून शासनावर टीका केली आहे. शिवाजी पुलाबाबत पालकमंत्री पाटील म्हणाले, गेल्या ६ वर्षांपासून पुलाच्या बांधकामाचा विषय प्रलंबित आहे. या ठिकाणी जुनी लेणी असल्याने पुरातत्त्व खात्याच्या नियमानुसार काम रखडले. या कायद्यात बदल करून हे अंतर ५० मीटपर्यंत कमी करण्याचे विधेयक राज्यसभेमध्ये मंजुरीसाठी आहे. ते मंजूर होऊन कायद्यात रूपांतरित होईपर्यंत हा पूल पूर्ण होऊ शकत नाही. नवीन पूल वाहतुकीसाठी सुरू होईपर्यंत लागणाऱ्या कालावधीत जुना पूल वाहतुकीसाठी सुरू ठेवावा अथवा बंद करावा याबाबत एकत्रित निर्णय घ्यावा लागेल. शिवाजी पूल स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये हा पूल धोकादायक नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. पर्यायी नवीन पुलाचे बांधकाम रखडल्यानेच जुन्या अरुंद पुलावरून होणारी वाहतूक नागरिकाच्या अपघातातील निष्पापांच्या मृत्यूस कारणीभूत आहे, असा आरोप करून शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विकासकामांवर बंधन आणून निष्पाप नागरिकांचे जीव घेणारे कायदे कोणाच्या कामाचे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तर जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी अधिकाऱ्यांना कामापेक्षा पैशात जास्त रस असतो. निविदा काढण्यापूर्वी सर्व खात्याच्या ना हरकत का घेतल्या नाहीत. पालकमंत्र्यांनी ही घटना गंभीरपणे घेतली पाहिजे, असे मत मांडले.
लोकप्रतिनिधींची श्रेयवादाची स्पर्धा
रखडलेल्या प्रश्नांना चालना देणे हे लोकप्रतिनिधींचे कामच असताना शहरातील तिन्ही लोकप्रतिनिधी श्रेय लाटण्यात धन्यता मानत आले आहेत. भाजप कार्यकर्त्यांनी तर पुलावर जाऊन फटाके फोडत, साखर -पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला होता. राज्यात आणि केंद्रात भाजपाची सत्ता असल्याने कोणताही प्रश्न सहज सुटू शकतो, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो. पण शिवाजी पुलाच्या बाबतीत लालफितीचा कारभार प्रबळ ठरून सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी हतबल झाल्याचे दिसत आहे.
पुरातत्त्व विभागाचा अडसर
शिवाजी पुलाच्या आसपास बौद्धकालीन अवशेष सापडले. त्यामुळे संरक्षित वास्तूपासून २०० मीटर अंतरात कोणतेही बांधकाम करायचे नाही असा केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याचा दंडक आहे. त्याकडे बोट दाखवत काही लोकांनी या पुलाचे काम बंद पाडले. तेव्हापासून पुलाचे शुक्लकाष्ठ सुरू झाले. पर्यायी पुलाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना पुरातत्त्व विभागाची परवानगी नसल्याचा साक्षात्कार होऊन बांधकाम थांबवले आहे. सार्वजनिक प्रकल्प रेंगाळला की तो मार्गावर येण्यास विलंब लागतो, याचा अनुभव येऊ लागला. त्यातून पुलाचे काम गतीने सुरू व्हावे यासाठी कृती समितीच्या वतीने पाठपुरावा सुरू झाला. तरीही १० डिसेंबर २०१५ पासून पुलाचे काम रखडले आहे ते आजपर्यंत.
घाट – कोकणची वाहतूक होणारा दुवा म्हणजे शिवाजी पूल. कोल्हापूर-रत्नागिरी या मुख्य शहरांना जोडणारा हा पूल ब्रिटिश काळात १८८७ साली बांधला गेला. पुलाची आयुमर्यादा संपल्याने पुलाला लागूनच पर्यायी शिवाजी पूल बांधण्याची मागणी होऊ लागली. तत्कालीन खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी राजकीय ताकद पणाला लावून सन २०१३ मध्ये शिवाजी पुलाला पर्यायी पूल मंजूर करून आणला. जाहिरातबाजी न करता त्यांनीच या पुलाच्या कामाचा शुभारंभ केला. त्यासाठी १८ कोटी रुपये मंजूर झाले. नव्या पुलाचे जवळपास ८० टक्के काम पूर्ण होत असतानाच त्यात खो घालण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.
पाठपुरावा आणि कृती समितीचा बोटचेपेपणा
महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्याचे पडसाद करवीर नगरीतील लोक व लोकप्रतिनिधी यांच्यात उमटले होते. कोल्हापूर हद्दवाढ कृती समितीने जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांच्यासमोर सावित्री नदीतील पूल व पंचगंगा नदीवरील शिवाजी पूल याची तुलना केली होती. तो पूल १२८ वर्षांचा असताना कोसळला होता, त्यामुळे १३८ वर्षांच्या शिवाजी पुलालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होऊन तो सुरक्षित असल्याचा दावा करूनही कोसळला, हीच बाब शिवाजी पुलाला लागू असल्याने पुलाचे स्ट्रक्टरल ऑडिट व नेससरी रजिस्टर पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. तेव्हा कृती समितीने १५ दिवसांत काम सुरू न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात कोल्हापूर जिल्हा नागरी कृती समितीने पर्यायी शिवाजी पुलाचे बांधकामाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली. हिवाळी अधिवेशनात नवीन कायद्याला परवानगी मिळाल्यानंतर पुलाचे बांधकाम सुरू होईल, पण तारीख सांगू शकत नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग कोल्हापूर विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. आर. कांडगावे यांनी आंदोलकांना सांगितले होते. त्यावर कृती समितीने पुलाच्या बांधकामाला परवानगी मिळाल्याचे सांगत मंत्री, खासदार आणि आमदारांनी शहरात फलक लावून स्वत:चा उदोउदो करून घेतात, अशी टीका करून प्रत्यक्षात पुलाच्या बांधकाम परवानगीस विलंब होत असतानाही लोकप्रतिनिधी शांत असल्याचे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार राजू शेट्टी, धनंजय महाडिक, संभाजीराजे छत्रपती यांच्या घरासमोर दिवाळीनंतर ठिय्या आंदोलन करण्याची घोषणा केली. मात्र अशाप्रकारचे आंदोलन कृती समितीकडून घडले नाही. समितीने लोकप्रतिनिधींवर जनमताचा दबाव आणला असता तर परवानगीचे त्रांगडे सुटले असते.
राजकीय कुरघोडय़ा
शिवाजी पूल दुर्घटनेनंतर भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षाची भिन्न भूमिका पुढे आली आहे. भाजपने पुलाच्या कामाबाबत आस्था दाखवली आहे, तर शिवसेनेने रेंगाळलेल्या कामावरून शासनावर टीका केली आहे. शिवाजी पुलाबाबत पालकमंत्री पाटील म्हणाले, गेल्या ६ वर्षांपासून पुलाच्या बांधकामाचा विषय प्रलंबित आहे. या ठिकाणी जुनी लेणी असल्याने पुरातत्त्व खात्याच्या नियमानुसार काम रखडले. या कायद्यात बदल करून हे अंतर ५० मीटपर्यंत कमी करण्याचे विधेयक राज्यसभेमध्ये मंजुरीसाठी आहे. ते मंजूर होऊन कायद्यात रूपांतरित होईपर्यंत हा पूल पूर्ण होऊ शकत नाही. नवीन पूल वाहतुकीसाठी सुरू होईपर्यंत लागणाऱ्या कालावधीत जुना पूल वाहतुकीसाठी सुरू ठेवावा अथवा बंद करावा याबाबत एकत्रित निर्णय घ्यावा लागेल. शिवाजी पूल स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये हा पूल धोकादायक नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. पर्यायी नवीन पुलाचे बांधकाम रखडल्यानेच जुन्या अरुंद पुलावरून होणारी वाहतूक नागरिकाच्या अपघातातील निष्पापांच्या मृत्यूस कारणीभूत आहे, असा आरोप करून शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विकासकामांवर बंधन आणून निष्पाप नागरिकांचे जीव घेणारे कायदे कोणाच्या कामाचे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तर जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी अधिकाऱ्यांना कामापेक्षा पैशात जास्त रस असतो. निविदा काढण्यापूर्वी सर्व खात्याच्या ना हरकत का घेतल्या नाहीत. पालकमंत्र्यांनी ही घटना गंभीरपणे घेतली पाहिजे, असे मत मांडले.
लोकप्रतिनिधींची श्रेयवादाची स्पर्धा
रखडलेल्या प्रश्नांना चालना देणे हे लोकप्रतिनिधींचे कामच असताना शहरातील तिन्ही लोकप्रतिनिधी श्रेय लाटण्यात धन्यता मानत आले आहेत. भाजप कार्यकर्त्यांनी तर पुलावर जाऊन फटाके फोडत, साखर -पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला होता. राज्यात आणि केंद्रात भाजपाची सत्ता असल्याने कोणताही प्रश्न सहज सुटू शकतो, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो. पण शिवाजी पुलाच्या बाबतीत लालफितीचा कारभार प्रबळ ठरून सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी हतबल झाल्याचे दिसत आहे.
पुरातत्त्व विभागाचा अडसर
शिवाजी पुलाच्या आसपास बौद्धकालीन अवशेष सापडले. त्यामुळे संरक्षित वास्तूपासून २०० मीटर अंतरात कोणतेही बांधकाम करायचे नाही असा केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याचा दंडक आहे. त्याकडे बोट दाखवत काही लोकांनी या पुलाचे काम बंद पाडले. तेव्हापासून पुलाचे शुक्लकाष्ठ सुरू झाले. पर्यायी पुलाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना पुरातत्त्व विभागाची परवानगी नसल्याचा साक्षात्कार होऊन बांधकाम थांबवले आहे. सार्वजनिक प्रकल्प रेंगाळला की तो मार्गावर येण्यास विलंब लागतो, याचा अनुभव येऊ लागला. त्यातून पुलाचे काम गतीने सुरू व्हावे यासाठी कृती समितीच्या वतीने पाठपुरावा सुरू झाला. तरीही १० डिसेंबर २०१५ पासून पुलाचे काम रखडले आहे ते आजपर्यंत.
