कोल्हापूर : श्री अंबाबाई मंदिर विकास प्राधीकरणातंर्गत करण्यात आलेल्या १४४८ कोटींच्या आराखड्याला जिल्हास्तरीय समितीने मंजुरी दिली. महापालिकेचा आराखडा व प्राधीकरणअंतर्गत आराखडा या दोन्हींमध्ये समावेश असलेली कामे व त्याची रक्कम एका आराखड्यातून वगळून ही मंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजर्षी शाहूजी सभागृहात जिल्हास्तरीय श्री अंबाबाई परिसर पुनर्विकास आराखडा समितीची बैठक पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीमध्ये श्री अंबाबाई परिसर पुनर्विकास आराखड्याचे सादरीकरण झाले. सादर केलेला आराखडा बैठकीमध्ये मंजूर करून पुढील आवश्यक मंजुरी करता शासनाकडे पाठवण्याचे मंजूर करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, आमदार जयश्री जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एस. आर. पाटील, देवस्थान समितीचे सचिव सुशांत बनसोडे, देवस्थान समितीचे अभियंता सुयश पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
महापालिकेने अंबाबाई मंदिर परिसर विकासासाठी बनविलेल्या २५५ कोटींच्या आराखड्याअंतर्गत ४५ कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. त्या आराखड्यात व नव्याने बनविण्यात आलेल्या अंबाबाई मंदिर विकास प्राधीकरण अंतर्गत बनविलेल्या आराखड्यात दर्शन मंडप, पार्कींग सारखी काही कामे आली आहे. या दोन्ही आराखड्यांचे प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आले आहेत. त्याची छाननी करताना एकच काम दोन्ही आराखड्यात असल्याने एका आराखड्यातून ते काम व त्याची रक्कम वगळण्यात यावी अशी सूचना शासनाकडून आली आहे. ही दुरुस्तीची कामे वगळून सुधारीत आराखड्याला जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

बैठकीला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, आमदार जयश्री जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एस. आर. पाटील, देवस्थान समितीचे सचिव सुशांत बनसोडे, देवस्थान समितीचे अभियंता सुयश पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
महापालिकेने अंबाबाई मंदिर परिसर विकासासाठी बनविलेल्या २५५ कोटींच्या आराखड्याअंतर्गत ४५ कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. त्या आराखड्यात व नव्याने बनविण्यात आलेल्या अंबाबाई मंदिर विकास प्राधीकरण अंतर्गत बनविलेल्या आराखड्यात दर्शन मंडप, पार्कींग सारखी काही कामे आली आहे. या दोन्ही आराखड्यांचे प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आले आहेत. त्याची छाननी करताना एकच काम दोन्ही आराखड्यात असल्याने एका आराखड्यातून ते काम व त्याची रक्कम वगळण्यात यावी अशी सूचना शासनाकडून आली आहे. ही दुरुस्तीची कामे वगळून सुधारीत आराखड्याला जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.