दयानंद लिपारे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोल्हापूर : जगभरातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मंदावलेली निर्यात, देशांतर्गत घटलेली मागणी, मंदीचे वातावरण यामुळे ‘राज्याचे मँचेस्टर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. यंत्रमागावरील कापड उत्पादनामध्ये ३५ ते ४० टक्के घट झाली आहे. तयार कपडे बनवणारे (गारमेंट) उद्योग बंद पडण्याचे प्रमाण वाढत असून, विकलेल्या कापडाचे पैसे मिळण्यास चार-चार महिने विलंब होत असल्याने उत्पादक चिंताग्रस्त आहेत.
इचलकरंजीचा वस्त्रोद्योग शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवाकडे वाटचाल करत आहे. १९०४ साली पहिला यंत्रमाग सुरू झालेल्या इचलकरंजी शहरात साधे माग झपाटय़ाने वाढत जाऊन संख्या लाखावर गेली. नवसहस्त्रकांपासून सुल्झर, रेपियर एअरजेट असे धोटाविरहित (शटललेस) अत्याधुनिक मागाचे युग अवतरले. साध्या यंत्रमागाची किंमत २५-५० हजारांच्या आसपास असताना नव्याने येणारे शटललेस लूम ४० ते ५ लाख रुपये किमतीचे आहेत. इचलकरंजी हे शटललेस मागाचे ( १४,५०० संख्या ) देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारे केंद्र बनले आहे. आधुनिकीकरणाचा मार्ग चोखाळलेल्या इचलकरंजीतील या वस्त्र उद्योगाला मंदीने जर्जर केले आहे.
हेही वाचा >>>“उपमुख्यमंत्र्यांचा आमच्याशी दगाफटका करण्याचा डाव”, जरांगे-पाटलांच्या विधानावर नरेंद्र पाटील खडसावत म्हणाले…
भरजरी दुखणे
साध्या मागावर सरासरी ७० ते १०० मीटर साधेभरडे कापड विणले जात असताना एअरजेटवर दररोज ८०० ते हजार मीटर गुणवत्तापूर्ण कापडाचे उत्पादन होते. गेले चार महिने कापडाला मागणी नसल्याने उत्पादन सुमारे ४० टक्क्यांनी घटले आहे. कापड विणून घेण्याच्या मजुरीचा दर ५२ पिकाला (कापड मोजणीचे एक परिमाण) १६ पैशांवरून ८- १० पैसे इतके घसरले आहे. साध्या मागाच्या कापड विणण्याचा दर १० पैशांवरून ६-७ पैशांवर घटला आहे. शिवाय विकलेल्या कापडाचे ३० दिवसांत पैसे आलेच पाहिजेत, अशी नियमावली (पेमेंट धारा) तयार करण्यात आली होती. हा कालावधी वाढत जाऊन आता तो १२० दिवसांवर गेला आहे. व्यापाऱ्यांकडे पैसे अडकून राहिल्याने बाजारपेठेत आर्थिक चणचण तीव्रतेने जाणवत आहे.
40 percent decrease in textile production due to war conditions, reduced exportsवस्त्रोद्योगात कापडावरील प्रक्रियेला (प्रोसेसर्स) सर्वाधिक महत्त्व आहे. कापड साधेच, पण ते अत्यंत आकर्षक करण्याची किमया प्रक्रिया व्यवसायामध्ये होत असते. या कामाचे प्रमाण ३० टक्क्यांहून अधिक घटले आहे. मजुरीचे दर १५ ते २० टक्के कमी झाले आहेत. खेरीज, अहमदाबाद, सुरत, पाली, बालोतरा, सिल्वासा, वापी अशा परराज्यातील केंद्रांत माल प्रक्रियेसाठी नेण्याची भीती दाखवून दर आणखी कमी केला जात असल्याने व्यावसायिकांची आर्थिक कुचंबणा झाली आहे. व्यवसाय चालवणे जिकिरीचे झाले असल्याने कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रोसेस व्यावसायिक संदीप सागावकर यांचे म्हणणे आहे.
निर्यात घटली
आधी करोना संसर्ग, रशिया-युक्रेन युद्धाची छाया आणि आता इस्त्रायल-हमास युद्धामुळे निर्यात झपाटय़ाने कमी होत चालली आहे. इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगाला त्याचा जबर फटका बसला असून, वस्त्र उद्योजक चिंतीत आहेत, असे निरीक्षण पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्स्पोर्ट प्रोमोशन काउंसिलचे (पीडीक्सेल) विश्वनाथ अग्रवाल यांनी नोंदवले.
गारमेंट उद्योजकांची फरफट
एकेकाळी केवळ कापड विणणारे शहर अशी इचलकरंजीची प्रतिमा होती. गेल्या दशकभरात तयार कपडे बनवणारे शहर अशी प्रतिमा झाली आहे. तयार कपडे बनवणाऱ्या (गारमेंट) उद्योगाची संख्या ३०० वर पोहचली आहे. या उद्योगात १५ हजारांवर यंत्रांवर विशेषत: महिलांकरवी काम केले जाते. निर्यात बाजारपेठेचे काम ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक कमी झाले आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतील ३० ते ३५ टक्के घटली आहे. तयार कपडे बनवण्याच्या मजुरीचे दर २५ टक्के कमी झाले आहेत. शिवाय नव्याने काम येण्याचे प्रमाण घटल्याने पाच दिवसांचा आठवडा करावा लागत आहे. कर्ज, व्याज याचा ताळमेळ बसत नसल्याने ३० ते ४० युनिट बंद पडले आहेत. शासकीय योजनेतून कर्ज घेऊन मोठय़ा उमेदीने व्यवसाय सुरू केला. आता मागणी कमी झाल्याने आणि मजुरीतही कपात झाल्याने गारमेंट उद्योजकांची फरफट होत आहे, अशी चिंता गारमेंट व्यावसायिक राजू बोंद्रे यांनी व्यक्त केली.
अडचणींची मालिका
यंत्रमागधारकांना वीज दरात ७५ पैसे सवलत देण्याचा निर्णय रखडला आहे. व्याज, अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. निर्यात होणाऱ्या कापडाचे प्रमाण सुमारे ४० टक्क्यांनी घसरल्याने अडचणीत वाढ झाल्याचे इचलकरंजी शटललेस लूम ओनर्स असोसिएशनचे ( इस्लो) अध्यक्ष राजगोंडा पाटील यांनी सांगितले.
इचलकरंजी परिसरात सूतगिरण्यांचे मोठे जाळे आहे. कापसाचे दर, कापूस दरातील तेजी-मंदी, सूत दरातील चढ-उतार अशा अनेक घटकांमुळे सूतगिरण्या अडचणीत सापडल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज भरण्याचा निर्णय घेतला असल्याने संकटात सापडलेल्या सूतगिरण्यांना किमान उसंत मिळेल. – अशोक स्वामी, अध्यक्ष, राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ
कोल्हापूर : जगभरातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मंदावलेली निर्यात, देशांतर्गत घटलेली मागणी, मंदीचे वातावरण यामुळे ‘राज्याचे मँचेस्टर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. यंत्रमागावरील कापड उत्पादनामध्ये ३५ ते ४० टक्के घट झाली आहे. तयार कपडे बनवणारे (गारमेंट) उद्योग बंद पडण्याचे प्रमाण वाढत असून, विकलेल्या कापडाचे पैसे मिळण्यास चार-चार महिने विलंब होत असल्याने उत्पादक चिंताग्रस्त आहेत.
इचलकरंजीचा वस्त्रोद्योग शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवाकडे वाटचाल करत आहे. १९०४ साली पहिला यंत्रमाग सुरू झालेल्या इचलकरंजी शहरात साधे माग झपाटय़ाने वाढत जाऊन संख्या लाखावर गेली. नवसहस्त्रकांपासून सुल्झर, रेपियर एअरजेट असे धोटाविरहित (शटललेस) अत्याधुनिक मागाचे युग अवतरले. साध्या यंत्रमागाची किंमत २५-५० हजारांच्या आसपास असताना नव्याने येणारे शटललेस लूम ४० ते ५ लाख रुपये किमतीचे आहेत. इचलकरंजी हे शटललेस मागाचे ( १४,५०० संख्या ) देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारे केंद्र बनले आहे. आधुनिकीकरणाचा मार्ग चोखाळलेल्या इचलकरंजीतील या वस्त्र उद्योगाला मंदीने जर्जर केले आहे.
हेही वाचा >>>“उपमुख्यमंत्र्यांचा आमच्याशी दगाफटका करण्याचा डाव”, जरांगे-पाटलांच्या विधानावर नरेंद्र पाटील खडसावत म्हणाले…
भरजरी दुखणे
साध्या मागावर सरासरी ७० ते १०० मीटर साधेभरडे कापड विणले जात असताना एअरजेटवर दररोज ८०० ते हजार मीटर गुणवत्तापूर्ण कापडाचे उत्पादन होते. गेले चार महिने कापडाला मागणी नसल्याने उत्पादन सुमारे ४० टक्क्यांनी घटले आहे. कापड विणून घेण्याच्या मजुरीचा दर ५२ पिकाला (कापड मोजणीचे एक परिमाण) १६ पैशांवरून ८- १० पैसे इतके घसरले आहे. साध्या मागाच्या कापड विणण्याचा दर १० पैशांवरून ६-७ पैशांवर घटला आहे. शिवाय विकलेल्या कापडाचे ३० दिवसांत पैसे आलेच पाहिजेत, अशी नियमावली (पेमेंट धारा) तयार करण्यात आली होती. हा कालावधी वाढत जाऊन आता तो १२० दिवसांवर गेला आहे. व्यापाऱ्यांकडे पैसे अडकून राहिल्याने बाजारपेठेत आर्थिक चणचण तीव्रतेने जाणवत आहे.
40 percent decrease in textile production due to war conditions, reduced exportsवस्त्रोद्योगात कापडावरील प्रक्रियेला (प्रोसेसर्स) सर्वाधिक महत्त्व आहे. कापड साधेच, पण ते अत्यंत आकर्षक करण्याची किमया प्रक्रिया व्यवसायामध्ये होत असते. या कामाचे प्रमाण ३० टक्क्यांहून अधिक घटले आहे. मजुरीचे दर १५ ते २० टक्के कमी झाले आहेत. खेरीज, अहमदाबाद, सुरत, पाली, बालोतरा, सिल्वासा, वापी अशा परराज्यातील केंद्रांत माल प्रक्रियेसाठी नेण्याची भीती दाखवून दर आणखी कमी केला जात असल्याने व्यावसायिकांची आर्थिक कुचंबणा झाली आहे. व्यवसाय चालवणे जिकिरीचे झाले असल्याने कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रोसेस व्यावसायिक संदीप सागावकर यांचे म्हणणे आहे.
निर्यात घटली
आधी करोना संसर्ग, रशिया-युक्रेन युद्धाची छाया आणि आता इस्त्रायल-हमास युद्धामुळे निर्यात झपाटय़ाने कमी होत चालली आहे. इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगाला त्याचा जबर फटका बसला असून, वस्त्र उद्योजक चिंतीत आहेत, असे निरीक्षण पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्स्पोर्ट प्रोमोशन काउंसिलचे (पीडीक्सेल) विश्वनाथ अग्रवाल यांनी नोंदवले.
गारमेंट उद्योजकांची फरफट
एकेकाळी केवळ कापड विणणारे शहर अशी इचलकरंजीची प्रतिमा होती. गेल्या दशकभरात तयार कपडे बनवणारे शहर अशी प्रतिमा झाली आहे. तयार कपडे बनवणाऱ्या (गारमेंट) उद्योगाची संख्या ३०० वर पोहचली आहे. या उद्योगात १५ हजारांवर यंत्रांवर विशेषत: महिलांकरवी काम केले जाते. निर्यात बाजारपेठेचे काम ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक कमी झाले आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतील ३० ते ३५ टक्के घटली आहे. तयार कपडे बनवण्याच्या मजुरीचे दर २५ टक्के कमी झाले आहेत. शिवाय नव्याने काम येण्याचे प्रमाण घटल्याने पाच दिवसांचा आठवडा करावा लागत आहे. कर्ज, व्याज याचा ताळमेळ बसत नसल्याने ३० ते ४० युनिट बंद पडले आहेत. शासकीय योजनेतून कर्ज घेऊन मोठय़ा उमेदीने व्यवसाय सुरू केला. आता मागणी कमी झाल्याने आणि मजुरीतही कपात झाल्याने गारमेंट उद्योजकांची फरफट होत आहे, अशी चिंता गारमेंट व्यावसायिक राजू बोंद्रे यांनी व्यक्त केली.
अडचणींची मालिका
यंत्रमागधारकांना वीज दरात ७५ पैसे सवलत देण्याचा निर्णय रखडला आहे. व्याज, अनुदान वेळेवर मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. निर्यात होणाऱ्या कापडाचे प्रमाण सुमारे ४० टक्क्यांनी घसरल्याने अडचणीत वाढ झाल्याचे इचलकरंजी शटललेस लूम ओनर्स असोसिएशनचे ( इस्लो) अध्यक्ष राजगोंडा पाटील यांनी सांगितले.
इचलकरंजी परिसरात सूतगिरण्यांचे मोठे जाळे आहे. कापसाचे दर, कापूस दरातील तेजी-मंदी, सूत दरातील चढ-उतार अशा अनेक घटकांमुळे सूतगिरण्या अडचणीत सापडल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज भरण्याचा निर्णय घेतला असल्याने संकटात सापडलेल्या सूतगिरण्यांना किमान उसंत मिळेल. – अशोक स्वामी, अध्यक्ष, राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ
