यानंद लिपारे, लोकसत्ता

कोल्हापूर : देशांतर्गत घटलेले इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मळीच्या निर्यातीवर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. यामुळे मळीची निर्यात थांबून ती इथेनॉल निर्मितीसाठी उपलब्ध होणार आहे. गेल्या काही दिवसांत साखर, कांदा निर्यातबंदीपाठोपाठ आता मळीच्या निर्यातीवरही वाढीव शुल्क लावले गेले आहे.

harbhara farming
लोकशिवार: किफायतशीर हरभरा!
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
fees Increase in military schools in maharashtra in after twenty years
राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शुल्कात वीस वर्षांनी वाढ; ‘एनडीए’तील मराठी मुलांचा टक्का वाढविण्यासाठी धोरणात सुधारणा
GST tax evasion of Rs five to eight thousand crore through fake documents Main facilitator arrested from Gujarat
बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत
indusInd bank shares crash over 19 percent
इंडसइंड बँकेच्या समभागात १९ टक्क्यांची घसरण; देशातील अव्वल दहा बँकांमधूनही गच्छंती
financial intelligence unit imposes rs 54 lakh fine on union bank of india for pmla violations
युनियन बँकेवर वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेकडून ५४ लाखांचा दंड; मुंबईतील शाखेतील संशयास्पद व्यवहारांच्या देखरेखीत अपयशाचा ठपका
Gold will cross the mark of 85 thousand in Diwali
दिवाळीत सोने ८५ हजारांचा टप्पा ओलांडणार! आजचे दर बघून ग्राहकांमध्ये…
MSP on agricultural produce
विश्लेषण : शेतमालाचे जाहीर हमीभाव शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात मिळतात का?

केंद्र सरकारने हरित ऊर्जा असलेल्या इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवलेले आहे. यावर्षीच्या ऊस हंगामाची परिस्थिती पाहता इथेनॉल निर्मितीबाबतचे निर्णय सतत बदलत असल्याचे दिसून आले आहे. यंदा उसाचे उत्पादन कमी होणार असल्याने पर्यायाने साखर निर्मिती कमी होणार हे लक्षात घेत केंद्र सरकारने सुरुवातीला उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर बंदी घातली होती. मात्र नंतर साखर उद्योगांनी याबाबतच्या अडचणी मांडल्यानंतर काही प्रमाणामध्ये उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली.

आणखी वाचा-कोल्हापुरातील महालक्ष्मी मंदिराच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यास व्यापाऱ्यांचा विरोध

त्यानंतर साखर उद्योगाकडून मळीवर निर्यात लागू करावी अशी मागणी ऑक्टोबर महिन्यापासून केली जात होती. भारत हा मळी निर्यातीतील प्रमुख निर्यातदार देश असून जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा २५ टक्के इतका आहे. साखर उद्योगाच्या मागणीची दखल चार महिन्याने घेतली आहे. तथापि, केंद्र सरकारने मळी निर्यात बंदी करण्याऐवजी त्यावर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे.

काय होऊ शकेल?

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मळीचे दर प्रतिटन १५० ते १७० डॉलर आहेत. भारतीय चलनात त्याची किंमत १३ ते १४ हजार रुपये बंदरपोच अशी आहे. वाहतूक आणि बंदरावरील खर्च ३ हजार रुपये वगळता साखर कारखान्यांना १० ते ११ हजार रुपये दर यावेळी मिळू शकला असता. तथापि, यावर्षी उसाचे उत्पादन कमी असल्याने मळीचे उत्पादनही घटणार आहे. मळी १० ते ११ हजार रुपये प्रति टन या दराने खरेदी करून ती निर्यात करायची तर त्यावर आणखी ५ ते ६ हजार रुपये निर्यात शुल्क मोजावे लागणार आहेत. इतक्या चढया दरात विदेशातून मळी खरेदीची शक्यता कमी आहे.

आणखी वाचा-आदमापुरातील संत बाळूमामा देवस्थानातील संभाव्य मंदिर सरकारीकरणाला विरोध; बुधवारी धरणे आंदोलन

केंद्राचा व्यवहारवाद

कोणत्याही शेती मालाच्या निर्यातीवर बंदी घातली की त्यावर टीका सुरू होते. यामुळे केंद्र शासनाने मळीवर बंदी न घालता त्याच्या निर्यातीवर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. मळी निर्यात झाली तर प्रति टन ५ हजार रुपयांचे उत्पन्न केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पडेल. तर मळीपासून इथेनॉल निर्मिती केल्यास त्याची तूट भरून निघेल.

महाराष्ट्रातून १० लाख टन मळीची निर्यात होते. ती थांबल्याने २० ते २५ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती होईल. त्यापासून १२५० ते १३५० कोटी रुपये इतके उत्पन्न साखर उद्योगाला मिळू शकते. इथेनॉल निर्मितीतून मिळणारे उत्पन्न हे तात्काळ मिळत असल्याने हा निर्णय कारखान्यांच्या फायदाचा ठरतो. त्यामुळे केंद्र शासनाचा हा निर्णय साखर उद्योगाला दिलासा देणारा आहे. -विजय औताडे, साखर अभ्यासक

केंद्राने निर्यात बंदी करण्याऐवजी ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याने मळीची निर्यात थांबणार आहे. मळीपासून इथेनॉल निर्मिती वाढणार आहे. या निर्णयाचे साखर उद्योगातून स्वागत केले जात आहे. -माधवराव घाटगे, संचालक – वेस्ट इंडिया शुगर असोसिएशनचे संचालक, अध्यक्ष – गुरुदत्त शुगर्स प्रा. लि.