लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : गोकुळ संघाअंतर्गत असणाऱ्या प्राथमिक दूध डेरी मध्ये वजन मापन फेरफार केला जात असल्याची तक्रार नोंदवली होती. याची दखल घेऊन राज्य शासनाने वैधमापनशास्त्र विभागाचे अधिकारी, गोकुळ दूध संघाचे अधिकारी व तक्रारदार संभाजी ब्रिगेडचे रुपेश पाटील यांची त्रिसदस्य समिती नियुक्त केली आहे. त्यांना ४५ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याबाबत संभाजी ब्रिगेडचे राज्य सह संघटक रुपेश पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की,, गोकुळ संघा अंतर्गत प्राथमिक डेरीमध्ये दूध मोजमापामध्ये फेरफार केला जात असल्याचे अधिकाऱ्यांसोबत केलेल्या तपासणीमध्ये आढळून आले होते. त्याची तक्रार केल्यावर मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
आणखी वाचा-मराठा समाजाने कोल्हापुरात पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना रोखले
५०० कोटींची लूट
बैठकीत, गोकुळचे अध्यक्ष अरुण डोंगळे यांनी विद्यमान पद्धत योग्य असल्याचे होते. मात्र, ही पद्धत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करणारी असल्याचा मुद्दा मी मांडला होता. तो गोकुळचे नेते, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनाही पटला. तसेच ही बाब उपमुख्यमंत्री अजित पवार व दुग्ध विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांची भेट घेऊन मांडली. याची परिणीती म्हणून आता समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या माध्यमातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३ लाख दूध उत्पादकांची सुमारे ५०० कोटीची आर्थिक लूट होत आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला.
दरम्यान याप्रश्नी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून पुढील आठवड्यामध्ये सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी अभिजीत कांजर, सरदार पाटील, विक्रमसिंह घोरपडे, धनाजी मोरे , रणजीत देवणे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
