कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला पराभव दिसू लागला. याची भीती सहकारमंत्र्यांना वाटत असल्यानेच त्यांनी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकांवर १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चितीची कारवाई केली असल्याचा आरोप बँकेचे संचालक पी. एन. पाटील यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रिपदाच्या गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग केला असल्याचा दावाही पी. एन. पाटील यांनी केला. तसेच या बाबतीत सर्वच संचालक मंडळ न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे देखील त्यांनी या वेळी सांगितले.
सहकारमंत्री यांनी काढलेली नोटीस ही कायद्यात न बसणारी गोष्ट आहे. कायद्याने केवळ एकदाच नोटीस काढता येते. मात्र त्यांनी ८८ कलमाखालील तीन नोटिसा काढल्या आहेत, असे पी. एन. पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत पालकमंत्र्यांच्या पक्षाच्या काहीच जागा येणार नाहीत. याची माहिती असल्यानेच आम्हाला बदनाम करून जागा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवेळी चौकशीचे आदेश काढले. कारण आमचीच सत्ता येणार हे त्यांना माहीत होते. यामध्ये जे दोषी आहेत त्यांच्यावर मात्र कोणतीही कारवाई केली जात नाहीत. सहकारमंत्र्यांना सहकार चालवायचा नसून, आम्हाला अडचणीत आणायचे असा प्रतिटोलाही त्यांनी लगावला.
राज्यातील नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, नागपूर येथील सहकारी बँका अवसायनात निघाल्या आहेत. त्यांच्यावर का कारवाई केली जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच ज्यांनी हा अहवाल बनवला ते व्यवस्थापक व संचालक हेच मुख्य दोषी असून, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या सर्व प्रकरणांत न्यायाधीशांनी आम्हाला न्याय दिला आहे. कारवाईनंतर बाजू मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.