कोल्हापूर : राज्यातील शासकीय नोकरभरतीचा मुहूर्त सतत बदलत गेल्याने तरुणांमधील नाराजीचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसल्याचे पुढे आल्याने आता राज्य शासन नोकरभरतीबाबत ‘अॅलर्ट मोड’वर आल्याचे दिसत आहे. राज्यात ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याच्या हालचाली शासकीय पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. रिक्त पदांचा तपशील तातडीने सामान्य प्रशासन विभागाने मागवला असून, जिल्हा पातळीवर आकडेवारी संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.
राज्यातील प्रमुख समस्यांमध्ये बेरोजगारी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यातही शासकीय नोकरीत भरती व्हावे यासाठी तरुणाईचे प्रयत्न सुरू असतात. राज्यातील विविध विभागांमधील खात्यांमध्ये सुमारे २५ ते ४० टक्के इतकी पदे रिक्त आहेत. ती भरली जावीत यासाठी राज्य शासकीय कर्मचारी संघटनाही प्रयत्नशील असते.
हेही वाचा >>> एमएचटी-सीईटीच्या निकालाची प्रतीक्षा संपणार…जाहीर झाली तारीख आणि वेळ…
या दृष्टीने राज्यात ७५ हजार रिक्त पदे भरण्यासाठी जानेवारी २०२३ पासून नियोजन सुरू झाले होते. जिथे ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’ (टीसीएस) आणि केंद्रीय पातळीवरील आईबीपीएस एजन्सी नसेल तेथे तंत्रनिकेतन व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची मदत घेण्याचा, तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यातही काही अडथळे येत गेल्याने नोकरभरती रखडली होती.
आदेश कोणते?
सामान्य प्रशासन विभागाने ६ जून रोजी मंत्रालयीन सहसचिव, उपसचिव, तसेच सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडे एकूण रिक्त पदांची माहिती मागवलेली आहे. तसेच, ऑगस्ट २०२३ ते मे २०२४ अखेरपर्यंत नियुक्ती आदेश दिलेल्या पदांची संख्या, परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर कागदपत्रे तपासण्याची कार्यवाही सुरू असलेल्या पदांची संख्या, कंपनीबरोबर करारनाम्याची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे; पण अद्याप परीक्षेचा निकाल लागलेला नाही अशा पदांची संख्या असा तपशील मागवलेला आहे. या आधारे लवकरच नोकरभरतीला सुरुवात होणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आतापर्यंतचा गेल्या अनेक निवडणुकींत फटका बसल्यानंतर सत्ताधारी हे निवडणुकीनंतर नोकरभरतीची प्रक्रिया तातडीने राबवण्याच्या हालचाली सुरू करतात असा पूर्वानुभव आहे. आता राज्य शासन जलदरीत्या नोकरभरती करण्याच्या मानसिकतेत दिसते. त्याचा फायदा पात्र तरुण उमेदवारांना होईल. – वसंत डावरे, अध्यक्ष, कोल्हापूर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
