कोल्हापूर : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या आयात कर धोरणाने भारतीय वस्त्रोद्योगाला लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेला प्रामुख्याने चीन, बांगलादेश आणि भारत या तीन देशांकडून कापडाची निर्यात होते. ट्रम्प प्रशासनाने यातील चीनसाठी ५१ टक्के, बांगलादेश ३७, तर भारतावर ३६ टक्के नव्या आयात कराची घोषणा केली आहे. अमेरिकेला कापड निर्यात करणाऱ्या या स्पर्धक देशांमध्ये भारतावर सर्वांत कमी आयात कर असल्याने त्याचा फायदा होण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
भारत हा वस्त्रोद्योग निर्मिती आणि निर्यातीत जगातील आघाडीचा देश आहे. सन २०२३ मध्ये भारताने कापड आणि तयार कपडे निर्यातीत जगात सहावे स्थान मिळवले होते. २०२३-२४ मध्ये कापड आणि वस्त्र प्रावरणे यांच्या जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा ३.८ टक्के होता. भारतातून निर्यात होणारे कापड आणि तयार कपडे हे प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोपीय महासंघ येथील बाजारपेठेत पाठवले जाते. अमेरिकेसारखा सधन देश निर्यातदार देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. अमेरिकेला कापड, कपडे निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये आजवर चीन आघाडीवर आहे. सन २०२४ मध्ये चीनने ३६.१ बिलियन डॉलर (२९. ६ टक्के) निर्यात केली होती. पाठोपाठ १५.५ बिलियन डॉलरची निर्यात करणारा (१२.७ टक्के) व्हिएतनाम दुसऱ्या स्थानी होता. भारताने ९.७१ बिलियन डॉलर (७. ८ टक्के) निर्यात करून तिसरे स्थान पटकाविले होते.
या पाठोपाठ बांगलादेशाने ७.४९ बिलियन डॉलर ( ६.१४ टक्के ) निर्यात केली होती. मेक्सिको, इंडोनेशिया, कंबोडिया, पाकिस्तान, होंडूरस, इटली आदी देशांनीही अमेरिकेत वस्त्र उत्पादने निर्यात केली आहे. अमेरिकेत २०२४ मध्ये एकूण १०७ बिलियन डॉलर इतकी आयात झाली होती. जगाच्या वस्त्रोद्योग निर्यात बाजारपेठेच्या तुलनेने ही आकडेवारी १४ टक्के इतकी भरभक्कम आहे.
चीन, व्हिएतनामला फटका
अमेरिकेच्या नव्या आयात कररचनेमध्ये तयार कापडावर पुढीलप्रमाणे आकारणी होणार आहे. यामध्ये कंबोडियासाठी ४९ टक्के, व्हिएतनाम ४६ टक्के, श्रीलंका ४२ टक्के, चीन ५४ टक्के, बांगलादेश ३७, भारत ३६ टक्के, इंडोनेशिया ३२ टक्के, पाकिस्तान ३० टक्के, युरोपीय संघ २० टक्के, तुर्की १० टक्के असे या देशांना आयात शुल्क आकारले जाणार आहे. यातील प्रमुख पुरवठादार देशांचा विचार करता ही स्पर्धा प्रामुख्याने चीन, बांगलादेश आणि भारत यांच्यात होती. मात्र, आता नव्याने आकारण्यात आलेल्या कररचनेत चीनवर मोठी करवाढ लादल्याने यातून भारताला कापड निर्यातीसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. केवळ चीनचा विचार केला तर यापूर्वी या देशासाठी असलेला ३४ टक्के आयात करात तब्बल २० टक्क्यांची वाढ करत तो ५४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. चीनसाठी वाढलेला कर तर बांगलादेशातील अस्थिरता या पार्श्वभूमीवर भारताला कापड निर्यातीसाठी आता मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
नव्या करधोरणामध्ये चीन, कंबोडिया, व्हिएतनाम, श्रीलंका, या देशांची वस्त्र उत्पादने अमेरिकेच्या बाजारपेठेसाठी महागडी होणार आहेत. इंडोनेशिया, पाकिस्तान, युरोपीय संघ, तुर्कस्तान आदी देशातील कापड – कपडे तुलनेने स्वस्त असणार आहेत. मात्र, या उद्यागातील खऱ्या स्पर्धेचा विचार करता चीन, व्हिएतनाम, श्रीलंका, बांगलादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका यांच्यापेक्षा भारतीय वस्त्रोत्पादने स्वस्त होणार आहेत. याचा आपल्याला फायदा होईल. विश्वनाथ अग्रवाल
माजी अध्यक्ष, संचालक पिडिक्सेल (पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्स्पोर्ट प्रोमोशन कौन्सिल)
या नव्या कररचनेचा भारताला फायदा दिसत आहे. मात्र जोडीनेच आपल्या देशातील वस्त्रनिर्मितीचा खर्च कमी होणे आवश्यक आहे. बांगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, व्हिएतनाम आदी देशांमध्ये वस्त्रनिर्मितीचा खर्च भारतापेक्षा खूप कमी आहे. यामुळे कर वाढला, तरी त्या देशांना अमेरिकेला निर्यात करणे परवडते. या स्पर्धात्मक पातळीवर भारतीय वस्त्रोद्योगाला नियोजन, व्यूहात्मक रचनेवर भर देऊन वाटचाल केल्यास संधीचा अधिक फायदा घेणे शक्य होणार आहे. किरण तारळेकर अध्यक्ष, विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघ
