कोल्हापूर : खोटी कागदपत्रे, खोट्या साक्षी, पैसे देऊन न्याय विकत घेतला जात आहे. याला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नार्को पॉलिग्राफ बसवावा. तसेच, न्यायमूर्तींसाठी जस्टीस विधी नियम लागू करावा. यासाठी सुजाण नागरिकांनी आपल्या खासदाराकडे मागणी करावी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील ख्यातनाम वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी इचलकरंजी येथे केले.
चाणक्य प्रतिष्ठान व श्री आर्य चाणक्य नागरी सहकारी पत संस्थेतर्फे आयोजित रामभाऊ राशीनकर स्मृती व्याख्यानमालेत ॲड. उपाध्याय हे भारतीय संविधान आणि समान नागरी कायदा या विषयावर बोलत होते. उपाध्याय, सेवा भारतीचे भगतराम छाबडा, राजेंद्र राशीनकर, जवाहर छाबडा, पंकज मेहता यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन झाले.
ॲड. उपाध्याय म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय हे राष्ट्रपतींना तीन महिन्यात विधेयकावर निर्णय करा असे सांगते. पण न्याय देणाऱ्या न्यायालयात करोडो खटले दीर्घकाळ पडून असताना वेळेचे बंधन लावले जात नाही. न्यायाधीशांच्या घरी नोटाची बंडले सापडूनही गुन्हा नोंद होत नसेल तर तपास कसा होणार? एकही न्यायाधीश यावर बोलत का नाही, अशी विचारणा केली.
सध्या गाजणारा वक्फ कायदा याविरुद्ध मी पाच वर्षापूर्वी आवाज उठविला होता. समान नागरी कायदा, लव्ह जिहाद, लँड जिहाद याविरोधात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत, पण अपेक्षित साथ मिळत नाही. आपण गुलाम का झालो होतो याचा विचार लोकांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.