दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : नुकत्याच वाढवलेल्या उसाच्या ‘एफआरपी’सह साखर निर्यातबंदी, साखर विक्रीचे बंधन आणि इथेनॉल निर्मितीवर घातलेली मर्यादा या केंद्र सरकारच्या पाठोपाठच्या निर्णयांमुळे साखर उद्योगात चिंतेचे वातावरण आहे. असे असतानाच आता या येऊ घातलेल्या संकटामुळे हा उद्योग संचलित करणाऱ्या विविध मातब्बर राजकीय नेत्यांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे. आर्थिक नियोजनामुळे वाढणाऱ्या अडचणींची दुखरी किनार त्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
अस्वस्थ नेत्यांमध्ये सहकारात पाय रोवलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या साखर सम्राटांसह भाजपमधील कारखाने चालवणाऱ्या नेत्यांचाही समावेश आहे. या कारखान्यांना वेळोवेळी सरकारची मदत चालू राहावी, यासाठी सत्तेत सहभागी झालेल्या नेत्यांमध्ये ही नाराजी प्रकर्षांने जाणवत आहे. हे धोरण असेच सुरू राहिल्यास ग्रामीण महाराष्ट्रात सहकाराच्या मदतीने राजकारणावर ठेवली जाणारी पकड ढिली होण्याची भीती हे नेते खासगीत व्यक्त करू लागले आहे.
हेही वाचा >>>कोल्हापूर : चंदगड तालुक्यात टस्कर हत्तीचा उपद्रव वाढला
राज्यात आमदार – खासदारकीपेक्षा साखर कारखानदारीचे नेतृत्व राजकीयदृष्टय़ा अधिक प्रतिष्ठेचे मानले जाते. साखर कारखाना ताब्यात असला, की त्यायोगे मतदारसंघावर पकड ठेवून निवडणूक जिंकण्यास मदत होते. उसाचे अर्थकारण आणि राजकीय नेतृत्व यांचा असा निकटचा संबंध आहे. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांत या क्षेत्रावर प्रतिकूल परिमाम करणारे असे चार महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने पाठोपाठ घेतले आहेत. साखर निर्यात बंदी, इथेनॉल निर्मितीवर मर्यादा, साखर विक्रीचे बंधन आणि ‘एफआरपी’मध्ये (फेअर अ‍ॅण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस- रास्त व किफायतशीर दर) नुकतीच केलेली वाढ यामुळे या संस्थांचा आर्थिक डोलाराच हलला आहे. त्याचे झटके या संस्था चालवणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही बसत आहेत.
हेही वाचा >>>संत निरंकारी सत्संग मंडळाचे पंचगंगा घाटावर स्वच्छता अभियान
तरीही अडचणी कायम
केंद्रामध्ये भाजप आल्यानंतर अनेकांनी सत्तासंग करीत त्यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार महायुतीत गेले. त्यांच्यासोबत अनेक साखर कारखानदारही आहेत. भाजपमध्ये गेल्याने साखर उद्योगाला आर्थिक बळ मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण एफआरपी वाढल्याने कारखान्यांची आर्थिक अडचण वाढणार असल्याने भाजपसोबत जाऊनही अडचणीत भर पडली आहे.
केंद्र सरकारने साखर कारखानदारीचे अर्थशास्त्र समजावून घेतले पाहिजे. ‘एफआरपी’ची देयके वेळेवर शेतकऱ्यांना मिळाली नाही तर साखर कारखाना, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीमध्ये नेतृत्वाला अडचणींना सामोरे जावे लागते. मोठय़ा मिनतवारीने सभासदांचे गैरसमज दूर करावे लागतात. – आर. पी. पाटील, अध्यक्ष, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ
साखर कारखान्याच्या आर्थिक अडचणी वेगळय़ा, गडद आहेत. त्यांना वाढीव ‘एफआरपी’प्रमाणे दर देताना आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे. तथापि, केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री भाव वाढवणे गरजेचे असून याउद्योगालाही दिलासा दिला पाहिजे. – खा. धनंजय महाडिक, भाजप नेते, भीमा सहकारी साखर कारखाना प्रमुख
एफआरपी बरोबरच साखरेचा किमान विक्री भाव वाढवणे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे खताचे दर कमी करून त्याचे अनुदान वाढवण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. अन्यथा कारखाने अडचणीत येतील. – आ. सतेज पाटील, काँग्रेस नेते
कोल्हापूर : नुकत्याच वाढवलेल्या उसाच्या ‘एफआरपी’सह साखर निर्यातबंदी, साखर विक्रीचे बंधन आणि इथेनॉल निर्मितीवर घातलेली मर्यादा या केंद्र सरकारच्या पाठोपाठच्या निर्णयांमुळे साखर उद्योगात चिंतेचे वातावरण आहे. असे असतानाच आता या येऊ घातलेल्या संकटामुळे हा उद्योग संचलित करणाऱ्या विविध मातब्बर राजकीय नेत्यांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे. आर्थिक नियोजनामुळे वाढणाऱ्या अडचणींची दुखरी किनार त्यास कारणीभूत ठरणार आहे.
अस्वस्थ नेत्यांमध्ये सहकारात पाय रोवलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या साखर सम्राटांसह भाजपमधील कारखाने चालवणाऱ्या नेत्यांचाही समावेश आहे. या कारखान्यांना वेळोवेळी सरकारची मदत चालू राहावी, यासाठी सत्तेत सहभागी झालेल्या नेत्यांमध्ये ही नाराजी प्रकर्षांने जाणवत आहे. हे धोरण असेच सुरू राहिल्यास ग्रामीण महाराष्ट्रात सहकाराच्या मदतीने राजकारणावर ठेवली जाणारी पकड ढिली होण्याची भीती हे नेते खासगीत व्यक्त करू लागले आहे.
हेही वाचा >>>कोल्हापूर : चंदगड तालुक्यात टस्कर हत्तीचा उपद्रव वाढला
राज्यात आमदार – खासदारकीपेक्षा साखर कारखानदारीचे नेतृत्व राजकीयदृष्टय़ा अधिक प्रतिष्ठेचे मानले जाते. साखर कारखाना ताब्यात असला, की त्यायोगे मतदारसंघावर पकड ठेवून निवडणूक जिंकण्यास मदत होते. उसाचे अर्थकारण आणि राजकीय नेतृत्व यांचा असा निकटचा संबंध आहे. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांत या क्षेत्रावर प्रतिकूल परिमाम करणारे असे चार महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने पाठोपाठ घेतले आहेत. साखर निर्यात बंदी, इथेनॉल निर्मितीवर मर्यादा, साखर विक्रीचे बंधन आणि ‘एफआरपी’मध्ये (फेअर अ‍ॅण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस- रास्त व किफायतशीर दर) नुकतीच केलेली वाढ यामुळे या संस्थांचा आर्थिक डोलाराच हलला आहे. त्याचे झटके या संस्था चालवणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही बसत आहेत.
हेही वाचा >>>संत निरंकारी सत्संग मंडळाचे पंचगंगा घाटावर स्वच्छता अभियान
तरीही अडचणी कायम
केंद्रामध्ये भाजप आल्यानंतर अनेकांनी सत्तासंग करीत त्यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार महायुतीत गेले. त्यांच्यासोबत अनेक साखर कारखानदारही आहेत. भाजपमध्ये गेल्याने साखर उद्योगाला आर्थिक बळ मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण एफआरपी वाढल्याने कारखान्यांची आर्थिक अडचण वाढणार असल्याने भाजपसोबत जाऊनही अडचणीत भर पडली आहे.
केंद्र सरकारने साखर कारखानदारीचे अर्थशास्त्र समजावून घेतले पाहिजे. ‘एफआरपी’ची देयके वेळेवर शेतकऱ्यांना मिळाली नाही तर साखर कारखाना, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीमध्ये नेतृत्वाला अडचणींना सामोरे जावे लागते. मोठय़ा मिनतवारीने सभासदांचे गैरसमज दूर करावे लागतात. – आर. पी. पाटील, अध्यक्ष, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ
साखर कारखान्याच्या आर्थिक अडचणी वेगळय़ा, गडद आहेत. त्यांना वाढीव ‘एफआरपी’प्रमाणे दर देताना आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे. तथापि, केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री भाव वाढवणे गरजेचे असून याउद्योगालाही दिलासा दिला पाहिजे. – खा. धनंजय महाडिक, भाजप नेते, भीमा सहकारी साखर कारखाना प्रमुख
एफआरपी बरोबरच साखरेचा किमान विक्री भाव वाढवणे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे खताचे दर कमी करून त्याचे अनुदान वाढवण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे. अन्यथा कारखाने अडचणीत येतील. – आ. सतेज पाटील, काँग्रेस नेते
