दयानंद लिपारे, लोकसत्ता
कोल्हापूर : ऊस पिकवण्याचा खर्च एकसारखाच; पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणाऱ्या भावात लक्षणीय फरक पडत असल्याचे आकडेवारी दर्शवीत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रतिटन ३२०९ रुपये असा सर्वोच्च दर बिद्री कारखान्याने दिला आहे. राज्यात अन्यत्र कोल्हापूरपेक्षा प्रतिटन ६०० ते ७०० रुपये इतका कमी दर मिळत असताना तेथे उस दराच्या आंदोलनाची तीव्रता तितकीशी नाही.
आधीच्या वर्षांच्या तुलनेने गेल्या हंगामात साखर कारखान्यांना बरे दिवस होते. साखर कारखान्याच्या तिजोरीत चांगली रक्कम आली. पूर्वीचा तोटा, कर्ज – व्याज यामुळे मोठा नफा झाल्या नसल्याचे साखर कारखानदारांकडून सांगितले जात आहे. शेतकरी संघटनेने याला आक्षेप घेतला आहे. यावर्षीचा हंगाम सुरू होत असताना राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जात असलेला दरात बरीच तफावत असल्याचे दिसत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी गेल्या हंगामातील उसाची रक्कम अदा केली आहे. काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम देऊन शेतकऱ्यांचा ऊस आपल्या कारखान्याकडे यावा असेही धोरण घेतले आहे. साखर कारखानदारीतील स्पर्धाही पुढे आली आहे. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी बँकेच्या वार्षिक सभेत जिल्ह्यातील सर्व कारखाने एफआरपी देतील, असे सांगितल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. आता कारखाने सुरू होत असताना साखर उतारा अधिक असलेल्या कारखान्यांनी तीन हजारांहून अधिक दर देण्याचे जाहीर केले आहे.
परतीचा पाऊस खरोखरच परतल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात गळीत हंगाम गती घेऊ लागला आहे. कोल्हापुरातील कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याची ग्वाही दिली असताना राज्यात अन्यत्र एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत आशादायक चित्र नाही. तुरळक कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. उर्वरित कारखान्यांनी मागील हंगामाप्रमाणे दोन वा तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याची भूमिका घेतली आहे. तेथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस पिकवण्याचा खर्च समान असतानाही एफआरपीनुसार मिळणारा दर हा कोल्हापूरच्या तुलनेने खूपच कमी आहे. सर्वाधिक साखर कारखाने असणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यात गेल्यावर्षी सरासरी अडीच हजार रुपये देण्यात आले होते. सर्वाधिक दर देण्याचा दावा करणाऱ्या पांडुरंग साखर कारखान्याने तीन टप्प्यांत २३३१ रुपये दर दिला होता. सोलापूर जिल्ह्यात ४७० कोटी रुपये गेल्या हंगामातील एफआरपी थकीत आहे. पावसाने हात दिल्याने मराठवाडय़ात ऊस पीक भरमसाट आले होते. इतके की लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अतिरिक्त ऊस सोलापूर जिल्ह्यात गाळपासाठी पाठवावा लागला. या दोन्ही जिल्ह्यांतील कारखान्यांना प्रतिटन एक हजार रुपये कमी दर मिळाला असून त्याचे पैसे अजूनही आलेले नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. मराठवाडय़ात सरासरी २३०० रुपये तर नगर जिल्ह्यात सरासरी २४०० रुपये दर मिळत आहे. कोल्हापूरपेक्षा राज्याच्या अन्य भागांत प्रतिटन ६०० ते ७०० रुपये इतका कमी दर घ्यावा लागत आहे.
दूधगंगा वेदगंगा साखर कारखान्यातर्फे ३२०९ रुपये
बिद्री येथील दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी प्रति टन ३२०९ रुपये असा विक्रमी दर जाहीर केल्याने त्याचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. बिद्रीच्या माजी संचालकांनी एफआरपीनुसार दर देणे बंधनकारक असल्याने एफआरपीपेक्षा ५०० रुपये अधिक द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आणखी ३०० रुपये देण्याची मागणी लावून धरली आहे.
गेल्या हंगामात साखर कारखान्यांना साखर विक्री, इथेनॉल, उप उत्पादने या माध्यमातून चांगली प्राप्ती झाली आहे. त्यांनी एफआरपी तर दिलीच आहे. खेरीज, महसुली विभागणीच्या तत्त्वानुसार हिशोब करून आणखी रक्कम देण्याची गरज आहे. याच मागणीसाठी पुणे साखर आयुक्त कार्यालयावर ७ नोव्हेंबर रोजी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सरासरी साखर उतारा साडेबारा ते १३ टक्के असल्याने तेथील कारखान्याने आणखी तीनशे रुपये अधिक दिले पाहिजेत.
– राजू शेट्टी, संस्थापक – स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
कोल्हापूर : ऊस पिकवण्याचा खर्च एकसारखाच; पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणाऱ्या भावात लक्षणीय फरक पडत असल्याचे आकडेवारी दर्शवीत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रतिटन ३२०९ रुपये असा सर्वोच्च दर बिद्री कारखान्याने दिला आहे. राज्यात अन्यत्र कोल्हापूरपेक्षा प्रतिटन ६०० ते ७०० रुपये इतका कमी दर मिळत असताना तेथे उस दराच्या आंदोलनाची तीव्रता तितकीशी नाही.
आधीच्या वर्षांच्या तुलनेने गेल्या हंगामात साखर कारखान्यांना बरे दिवस होते. साखर कारखान्याच्या तिजोरीत चांगली रक्कम आली. पूर्वीचा तोटा, कर्ज – व्याज यामुळे मोठा नफा झाल्या नसल्याचे साखर कारखानदारांकडून सांगितले जात आहे. शेतकरी संघटनेने याला आक्षेप घेतला आहे. यावर्षीचा हंगाम सुरू होत असताना राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जात असलेला दरात बरीच तफावत असल्याचे दिसत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी गेल्या हंगामातील उसाची रक्कम अदा केली आहे. काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम देऊन शेतकऱ्यांचा ऊस आपल्या कारखान्याकडे यावा असेही धोरण घेतले आहे. साखर कारखानदारीतील स्पर्धाही पुढे आली आहे. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी बँकेच्या वार्षिक सभेत जिल्ह्यातील सर्व कारखाने एफआरपी देतील, असे सांगितल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. आता कारखाने सुरू होत असताना साखर उतारा अधिक असलेल्या कारखान्यांनी तीन हजारांहून अधिक दर देण्याचे जाहीर केले आहे.
परतीचा पाऊस खरोखरच परतल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात गळीत हंगाम गती घेऊ लागला आहे. कोल्हापुरातील कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याची ग्वाही दिली असताना राज्यात अन्यत्र एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत आशादायक चित्र नाही. तुरळक कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. उर्वरित कारखान्यांनी मागील हंगामाप्रमाणे दोन वा तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याची भूमिका घेतली आहे. तेथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा ऊस पिकवण्याचा खर्च समान असतानाही एफआरपीनुसार मिळणारा दर हा कोल्हापूरच्या तुलनेने खूपच कमी आहे. सर्वाधिक साखर कारखाने असणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यात गेल्यावर्षी सरासरी अडीच हजार रुपये देण्यात आले होते. सर्वाधिक दर देण्याचा दावा करणाऱ्या पांडुरंग साखर कारखान्याने तीन टप्प्यांत २३३१ रुपये दर दिला होता. सोलापूर जिल्ह्यात ४७० कोटी रुपये गेल्या हंगामातील एफआरपी थकीत आहे. पावसाने हात दिल्याने मराठवाडय़ात ऊस पीक भरमसाट आले होते. इतके की लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अतिरिक्त ऊस सोलापूर जिल्ह्यात गाळपासाठी पाठवावा लागला. या दोन्ही जिल्ह्यांतील कारखान्यांना प्रतिटन एक हजार रुपये कमी दर मिळाला असून त्याचे पैसे अजूनही आलेले नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. मराठवाडय़ात सरासरी २३०० रुपये तर नगर जिल्ह्यात सरासरी २४०० रुपये दर मिळत आहे. कोल्हापूरपेक्षा राज्याच्या अन्य भागांत प्रतिटन ६०० ते ७०० रुपये इतका कमी दर घ्यावा लागत आहे.
दूधगंगा वेदगंगा साखर कारखान्यातर्फे ३२०९ रुपये
बिद्री येथील दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी प्रति टन ३२०९ रुपये असा विक्रमी दर जाहीर केल्याने त्याचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. बिद्रीच्या माजी संचालकांनी एफआरपीनुसार दर देणे बंधनकारक असल्याने एफआरपीपेक्षा ५०० रुपये अधिक द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आणखी ३०० रुपये देण्याची मागणी लावून धरली आहे.
गेल्या हंगामात साखर कारखान्यांना साखर विक्री, इथेनॉल, उप उत्पादने या माध्यमातून चांगली प्राप्ती झाली आहे. त्यांनी एफआरपी तर दिलीच आहे. खेरीज, महसुली विभागणीच्या तत्त्वानुसार हिशोब करून आणखी रक्कम देण्याची गरज आहे. याच मागणीसाठी पुणे साखर आयुक्त कार्यालयावर ७ नोव्हेंबर रोजी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सरासरी साखर उतारा साडेबारा ते १३ टक्के असल्याने तेथील कारखान्याने आणखी तीनशे रुपये अधिक दिले पाहिजेत.
– राजू शेट्टी, संस्थापक – स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
