कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवणा-या निवृत्त मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या निषेधार्थ वकिलांनी न्यायालयीन कामकाजावर टाकलेल्या बहिष्कारामुळे तीन दिवसांत सुमारे ४० हजाराहून अधिक खटले प्रलंबित राहिले. आंदोलनाला सर्वपक्षीयांसोबतच सर्वसामान्यांतून वाढता पाठिंबा मिळत आहे. सोमवारपासून आंदोलन आणखी तीव्र करून खंडपीठ आंदोलनाचा नवीन अध्याय आता सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शुक्रवारी आंदोलनस्थळी आमदार हसन मुश्रीफ, चंद्रदीप नरके, प्रकाश आबिटकर, माजी मंत्री सतेज पाटील, माजी आमदार पी. एन. पाटील, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, जिल्हा परिषद सदस्य अरुण इंगवले यांनी भेट देऊन आंदोलनाला पािठबा देत खंडपीठाच्या आंदोलनात रस्त्यावर उतरण्याची तयारीही दर्शविली.
आमदार हसन मुश्रीफ यांनी, सíकट बेंच स्थापन करण्यासाठीचा ठराव देण्याचे काम भाजपने केले. मात्र याचवेळी चच्रेत नसलेले पुण्याचे नावही भाजपच्याच काही सदस्यांनी उठवून बसविले. एकीकडे कोल्हापूरला सíकट बेंच देतो असे सांगायचे आणि दुसरीकडे पुण्याचे नाव शर्यतीत आणून कोल्हापूरचा प्रश्न प्रलंबित ठेवायचा, अशी दुटप्पी भूमिका भाजपने घेतली असल्याचे सांगितले.
माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी, सíकट बेंच होईल अशी आशा होती मात्र ऐनवेळी प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आला. न्यायसंकुलासाठी आघाडी सरकारच्या काळात निधी मंजूर केला होता. मात्र भाजप सरकारने खंडपीठाचा गुंता वाढविला असल्याची टीका केली.