कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात लागू करण्यात आलेले भांडवली अनुदान आता हे धोरण लागू होण्यापूर्वी उभे राहिलेल्या प्रकल्पांनाही मिळणार आहे. राज्याच्या वस्त्रोद्योग विभागाने मंगळवारी हा निर्णय घेतला असून, याचा वस्त्रोद्योगावर मोठा परिणाम होणार आहे. नवे धोरण लागू होण्यापूर्वी उभे केलेल्या आणि त्या वेळी लागू असलेले व्याज अनुदान धोरणाचा लाभ न घेतलेल्या प्रकल्पांना आता या नव्या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. या नव्या निर्णयाचे वस्त्रोद्योगातून स्वागत केले जात आहे.
राज्य शासनाने २ जून २०२३ रोजी पुढील पाच वर्षांसाठी असे नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात नवे प्रकल्प उभे राहावेत म्हणून त्यांच्यासाठी भांडवली अनुदान देण्याचे सूतोवाच करण्यात आलेले होते. २०२३ पूर्वी असे प्रकल्प उभे करताना त्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजासाठी अनुदान दिले जात होते. यात बदल करत भांडवली अनुदानाचे तत्त्व शासनाने जाहीर केले. याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये शासनाने जाहीर केला होता. दरम्यान, राज्यातील अनेक वस्त्रोद्योग प्रकल्प हे पूर्वीच्या धोरण काळात म्हणजेच २०१८ ते २०२३ दरम्यान उभे राहिलेले आहेत. या प्रकल्प चालकांकडून त्या वेळी देण्यात येणारे व्याज अनुदान नाकारले आहे. ते देण्याऐवजी भांडवली अनुदानाची त्यांच्याकडून मागणी केली जात होती. या सर्व प्रकल्पांना आता या नव्या निर्णयाचा मोठा आधार मिळणार आहे.
या भांडवली अनुदानासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने राज्याची एक ते चार अशा विभागांत वाटणी केलेली आहे. या चारही विभागांमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम वस्त्रोद्योगासाठी अनुक्रमे ४५, ४०, ३५, ३० टक्के, मोठ्या उद्योगासाठी ४०, ३५, ३०, २५ टक्के, तर विशाल उद्योगांना २५०, २२५, २०० व १७५ कोटी रुपये असे अधिकतम भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता नव्या शासन निर्णयानुसार हे अनुदान २०१८ – २३ या काळात उभे राहिलेल्या वस्त्रोद्योगांनाही मिळणार आहे.
राज्यात अनेक प्रकल्पांची उभारणी मागील वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत झाली आहे. त्यांना शासनाच्या ताज्या निर्णयामुळे एकरकमी भांडवली अनुदान मिळणार असल्याने बँकांची कर्जफेड लवकर होण्यास मदत होणार आहे. असे प्रकल्प लवकर कर्जमुक्त होण्यासाठी उपयुक्त असल्याने त्याचे स्वागत आहे. तथापि, उद्योगांना लवकर अनुदान मिळत नाही, असा अनेकांचा अनुभव आहे. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर भांडवली अनुदान सत्वर मिळावे. अशोक स्वामी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ
मागील वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत सुरू झालेल्या उद्योगांना भांडवली अनुदान योजना लागू झाल्याने वस्त्रोद्योजकांना निश्चितच लाभ होणार आहे. शिवाय, पूर्वी कारखान्याचे बांधकाम जुने असेल, तर तेथे सुरू करण्यात आलेल्या यंत्रसामग्रीला अनुदान दिले जात नव्हते. यात बदल करून अशाही प्रकल्पातील आधुनिक वस्त्रोद्योग यंत्रसामग्रींना भांडवली अनुदान देण्याच्या निर्णय शासनाने घेतला असल्याने उद्योजकांचा मोठा अडसर दूर झाला आहे. चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष, इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन
