यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील वस्त्रोद्योगाला मदतीचा हात देतानाच आधुनिकीकरणाला चालना, निर्यातीला प्रोत्साहन, रोजगार वृद्धीबरोबरच कामगार हित या बाबींना चालना दिली आहे. गेली तीन वर्षे व्यावसायिक मंदीसह शासनाच्या धोरणाचा फटका बसल्याने वस्त्रोद्योगाचे गाडे मरगळले होते, त्यात चेतना आणायचे काम जेटली यांनी केले आहे. वस्त्रोद्योगासाठी ७१४८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने दिलासा मिळाला आहे. मात्र केंद्र शासनाकडे असणाऱ्या प्रलंबित मागण्या जैसे थे अवस्थेत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी प्रत्यक्ष उद्योजकांपर्यंत पोहोचण्यात निर्माण होणारे अडथळे ही मोठी अडचण असून त्या कशी दूर करणार यावर एकूणच धोरणाचे यशापयश अवलंबून असेल.
शेतीनंतरचा सर्वात मोठा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पहिले जाते. वस्त्रोद्योगाची प्रचंड व्याप्ती असतानाही त्याकडे गेल्या अनेक वर्षांत शासनाने पुरेसे लक्ष दिले नसल्याची तक्रार कामगारासह उद्योजकांची आहे. गेली तीन वर्षे वस्त्रोद्योगाला मंदीचे ग्रहण लागले आहे. यात भर म्हणून दहा महिन्यांच्या कालावधीत दोन वेळा सुलतानी संकटाने जबर तडाका वस्त्रोद्योगाला दिला. नोट निश्चलनीकरणानंतर वस्त्रोद्योगाची रया गेली, तर जीएसटी करप्रणाली सुरू झाल्याने संकटात नव्याने भर पडली. गतवर्षी नोटाबंदीमुळे वस्त्रोद्योगाला नवी आशा केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मिळेल असे वाटत असताना दारुण निराशा झाल्याचा अनुभव या क्षेत्रातील जाणकारांना आला होता.
अर्थसंकल्पाकडून मोठय़ा अपेक्षा असताना त्यावर कसलीही फुंकर मारली गेली नसल्याने निराशाजनक अर्थसंकल्प असा सुरात सूर मिळवत एकजात सर्वच वस्त्र उद्योजकांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. देशातील या दुसऱ्या क्रमांकांच्या उद्योगाविषयी कसलेच भाष्य वा घोषणा अर्थसंकल्पात केली नव्हती. जीएसटी लागू झाल्यावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये वस्त्र उद्योजकांनी उग्र आंदोलन केले होते. त्यामुळे नोटाबंदी व जीएसटी या दोन संकटांशी मुकाबला करणारा वस्त्र उद्योजक केंद्र शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात अपेक्षा ठेवून होता.
वस्त्रोद्योगासाठी दिलासा
वस्त्रोद्योगाच्या वाढत्या अपेक्षा असल्याचे जाणीव ठेवत वित्तमंत्री जेटली यांनी गतवर्षीच्या पाश्र्वभूमीवर काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. वस्त्रोद्योगासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी ७१४७ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अद्ययावत तंत्रज्ञान उन्नतीकरण निधी योजना (टफ) साठी २३०० कोटी रुपये आणि २१६४ कोटी रुपये राज्य लेव्ही स्वरूपात राखून ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे वस्त्रोद्योगाच्या आधुनिकीकरणाला गती मिळण्याची अपेक्षा केली जात आहे.
कामगार हिताकडे लक्ष
अर्थसंकल्पात कामगार हिताकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्नही दिसतो. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील नवीन कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीवर १२ टक्के अनुदान ३ वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे . गारमेंट या क्षेत्रातील वस्त्रोद्योग कामगार हे प्राथमिक लाभार्थीपैकी एक असेल, कारण या क्षेत्राने महिलांना मोठय़ा प्रमाणात रोजगार दिला आहे. भविष्य निर्वाह निधी शासन भरणार असल्याने दुरावत चाललेला कामगार पुन्हा वस्त्रोद्योगाशी काही प्रमाणात जोडला जाईल.
रेशीमबंध जुळवले
रेशमी वस्त्रांवर चिनी आक्रमणाचा विळखा वाढत चालला आहे. याचा दणका भारताच्या पारंपरिक रेशमी वस्त्रनिर्मितीला बसला आहे. चीनमधून स्वस्त रेशीम आयात करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याला लगाम घालण्यासाठी रेशमी वस्त्रांवर मूलभूत सीमा शुल्क १० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर नेले आहे. यामुळे चीनमधून आयात होणाऱ्या रेशमी वस्त्राला आळा बसेल व भारतीय उत्पादकांना मोठी संधी प्राप्त होईल, असे मत मांडले जात आहे. मात्र, याच वेळी सूत आणि कापड या दोन्ही क्षेत्रांतील सीमा शुल्क दरात वाढ होण्याची इच्छा असलेल्या उद्योजकांना निराश केले आहे. वस्त्रोद्योगातील भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजनांविषयी अर्थसंकल्पात काहीच सांगण्यात आले नसल्याची नाराजी कायम आहे.
अंमलबजावणीच्या पातळीवर उपेक्षा
वस्त्रोद्योगासाठी ७१४८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने वस्त्रोद्योगात चैतन्य आणण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे, पण त्याला प्रशासकीय पातळीवरून कितपत गतिशील सहकार्य मिळते यावर हा निधी उद्योजकांपर्यंत पोहोचतो की नाही याचा कस लागणार आहे. साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ हजार व राज्य शासनाने १० हजार मंजूर केले आहेत. त्यासाठी निधीची तरतूद केली असली तरी ही योजना आजही कासवगतीने पुढे सरकत आहे. यापूर्वी नवीन उद्योजकांना शासनाकडून सवलती मिळत असत. तथापि अनेक उद्योजक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत दीर्घ काळ आहेत. ग्रुप वर्क शेडसाठी असणारी सबसिडीही वाढवून मिळावी, कामगारांसाठी घरकुल योजना, मेडिक्लेम योजना याकडे पुरेसे लक्ष वित्तमंत्र्यांनी दिलेले नाही.
कॉर्पोरेट क्षेत्राचे भले
अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार कॉर्पोरेट कर दर ३० टक्क्यांवरून २५ पर्यंत कमी होईल. २५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उलाढाल असलेल्या मध्यम दर्जाच्या वस्त्र उद्योजकांनाही याचा लाभ होणार आहे. यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राचे भले होण्यास मदत झाली आहे. वस्त्रोद्योग युनिट्स याचा लाभ घेतील आणि अधिक रोजगार व मूल्यवर्धन तयार करण्यासाठी रकमेची परतफेड करण्यात मदत करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
साधे यंत्रमागधारक उपेक्षित
देशात २२.५० लाख साधे यंत्रमाग आहेत. त्यातील निम्मे म्हणजे १११.२५ लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. शासनाच्या धोरणाचा सर्व लाभ अत्याधुनिक शटललेस माग क्षेत्राकडे जातो. हा घटक जेमतेम ५ टक्के आहेत. म्हणजेच ९५ टक्के साधे यंत्रमाग व यंत्रमागधारक शासनाच्या धोरणापासून पूर्णपणे वंचित राहिलेले आहेत. त्यामुळे साधे यंत्रमागधारक आपली निराशा लपवू शकले नाहीत .
संभाव्य कापूस दरवाढीने चलबिचल
देशातील कृषी उत्पादन वाढवणे आणि २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे सरकारचे प्रमुख लक्ष्य आहे. हा मुद्दा वस्त्रोद्योगाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कापूस उत्पादन पिकाच्या दीडपट हमीभावामुळे कापसाच्या शेतकऱ्यांना फायदा होईल, परंतु त्याचा परिणाम उपभोक्तावर होणार आहे. कापसाचे दर वाढल्याने स्वाभाविकच सूत, कापड, तयार कपडे असे सर्वच घटकांचे दर वाढत राहणार. आधीच मंदी, नोटाबंदी, जीएसटी यांमुळे कापडाची बाजारपेठ भलतीच गारठली आहे. त्यात सुतापासून ते कपडय़ापर्यंतचे दर वाढत गेले तर संपूर्ण वस्त्रोद्योग ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सामान्य ग्राहकांचा खिसा कापला जाणार आहे.
