‘एफआरपी’चा तिढा सुटण्याची चिन्हे
केंद्र सरकारच्या वतीने कारखान्यांना साखरेची निर्यात, वाहतूक, राखीव साठा आदींसाठी असे प्रतिटन उसाला एकूण २०० ते २२५ रुपये अनुदान देणार असल्याची माहिती, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव रविकांत यांनी बुधवारी दिली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, खासदार राजू शेट्टी यांनी रविकांत यांची दिल्लीमध्ये भेट घेऊन या संदर्भात चर्चा केली असता त्यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे आता देशातील ‘एफआरपी’चा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत.
राज्यातील यंदाचा ऊस गाळप हंगाम आर्थिक पेचात सापडला आहे. या वर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकित ‘एफआरपी’चा आकडा ५ हजार कोटी रुपयांच्यावर गेला आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने २८ जानेवारी रोजी पुणे येथील साखर आयुक्तांच्या कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढला होता. त्यानंतर साखर आयुक्तांनी साखर कारखान्यांच्यावर आरआरसी (महसुली जप्ती) अंतर्गत कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर अनेक साखर कारखान्यांनी ‘एफआरपी’ची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली होती. ‘एफआरपी’ची संपूर्ण रक्कम राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी जमा केली आहे.
या पार्श़्वभूमीवर खासदार शेट्टी यांनी आज रविकांत यांची भेट घेतली. यावेळी शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा पाढा वाचला. केंद्र सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करून ‘एफआरपी’चा तिढा सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी केली. यावेळी रविकांत म्हणाले की, केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता केली असेल तर साखर कारखान्यांना अनुदान निश्चित मिळेल. ‘एफआरपी’ची थकबाकी राहिली असेल तर शेतकऱ्यांची ‘एफआरपी’ पूर्ण करण्याच्या अटीवर अनुदानाची रक्कम साखर कारखान्यांना दिली जाईल.
शेट्टी यांनी ज्या साखर कारखान्यांनी या आधीच ‘एफआरपी’ दिली असेल त्या कारखान्यांना अनुदान नाकारणार का, अशी विचारणा केली. यावर रविकांत यांनी अनुदान नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, साखर कारखान्यांनी अटी पूर्ण कराव्यात, त्यांना त्वरित अनुदान दिले जाईल. अडचणी वाटत असतील अशा कारखान्यांनी थेट आमच्या विभागाशी संपर्क साधावा, असेही सचिवांनी स्पष्ट केले आहे. यानंतर शेट्टी यांनी साखर कारखान्यांनी शासनाचे अनुदान मिळणार नसल्याच्या चुकीच्या गोष्टी सांगून शेतकऱ्यांची फसवणूक न करता तातडीने एकरकमी ‘एफआरपी’ द्यावी, असे आवाहन केले आहे.
