कृषी अभ्यासकांचे मत; बेसुमार वापरावर मात्र नियंत्रण ठेवण्याची गरज
रासायनिक खतांमुळे मानवी शरीरावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन प्लास्टिक बंदीनंतर शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक खतांवरही बंदीचा नवा संकल्प पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी पर्यावरणदिनी बोलून दाखवला. पर्यावरण मंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे रासायनिक खते निर्माण करणाऱ्या राज्यातील कंपन्यांचा बाजार उठणार असून, कोटय़वधींची उलाढालही थंडावणार आहे. मात्र , कृषी क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते हा निर्णय आत्मघातकी ठरणार आहे. कृषिप्रधान राज्याला हा निर्णय महागात पडेल, असे त्यांचे मत आहे.
सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेतीच्या मर्यादा लक्षात घेता भरघोस शेती उत्पन्नाला मुकावे लागून आधीच मेटाकुटीला आलेला शेतकरी या निर्णयामुळे संकटात येणार, अशी भीती शेतकरी, शेतकरी संघटना, खत पुरवठादार उत्पादक संघटना यांच्यातून व्यक्त होत आहे. याचवेळी रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरावर नियंत्रण आणण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.
प्लास्टिकच्या दुष्परिणामांची जाणीव झाल्याने पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. प्लास्टिकच्या अतिवापराचा परिणाम मानवी जीवनाबरोबरच जैवविविधतेवर होत आहे. तापमानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुष्काळाला तोंड द्यवे लागत आहे, असा कदम यांचा तर्क आहे. शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमुळे अन्न धान्यामध्ये विषारी घटकांचे प्रमाण वाढले आहे. कुटुंबातील अनेकांना वेगवेगळे जीवघेणे आजार जडले आहेत. म्हणूनच रासायनिक खते वापरण्यावरही बंदी आणण्यासाठी पर्यावरण विभाग विचार करीत आहे , असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरण मंत्र्यांच्या या निर्धारामुळे कृषी क्षेत्रावर मोठा दूरगामी परिणाम होणार आहे.
रासायनिक खतांचा वाढता वापर
रासायनिक खतांच्या वापराने भरघोस पीक येत असल्याने शेतकऱ्यांकडून त्याचा वापर करण्याचे प्रमाण देशभर वाढत आहे. देशात दरवर्षी ५४० लाख टन रासायनिक खतांचा वापर होतो. २७५ दशलक्ष कोटींची उलाढाल होत असते. राज्यात रासायनिक खतांच्या वापरात २५ लाख टनाने वाढ झाली आहे. प्रतिहेक्टरी वापरही वाढतो आहे. २०१४-१५ या वर्षांत राज्यात रासायनिक खतांचा वापर सुमारे ७६.५ लाख टन, तर प्रतिहेक्टरी वापर १४७ किलोग्रॅम इतका होता. २०१३-१४ मध्ये राज्यात विविध पिकांसाठी ५९.९ लाख टन रासायनिक खत वापरले गेले, त्या वर्षांत हेक्टरी वापर ११९ किलोपर्यंत मर्यादित होता. रासायनिक खतांच्या किमती वाढूनही पावसाच्या अनियमिततेमुळे रासायनिक खतांच्या वापराकडे कल वाढला आहे. १२ हजार टन कीटकनाशकांची फवारणी झाली. जैविक कीटकनाशकांच्या वापराकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला असला, तरी रासायनिक कीटकनाशकांचे प्राबल्य कमी होताना दिसत नसल्याचे आकडेवारी सांगते. २०१०-११ या वर्षांत राज्यात ८ हजार ३१७ टन रासायनिक कीटकनाशके, तर २२०० टन जैविक खतांचा वापर करण्यात आला होता.
रासायनिक खतांचे दुष्परिणाम, नैसर्गिककडे कल
पारंपरिक शेती करताना शेणखताचा वापर करून खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिके घेतली जात. आता हे प्रमाण खूपच कमी आले आहे. यांत्रिकीकरणामुळे जनावरांची उपयुक्तता कमी झाली. रासायनिक खते हातासरशी उपलब्ध झाल्याने आणि त्याचे फायदे दिसू लागल्याने रासायनिक खतांच्या वापरासाठी शेतकऱ्यांमध्ये स्पर्धाच सुरू झाली. रासायनिक खतांची मागणी आणि दरही भरमसाठ वाढले. रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापराचे दुष्परिणाम जाणवू लागले असून, अनेक भागात जमिनीचा पोत बिघडत आहे. यामुळे रसायनांच्या परिणामांची माहिती उजेडात आणण्याची मागणी होत आहे. दररोज जनतेच्या पोटात विषयुक्त अन्न जात असल्याची भीती व्यक्त करत एक वर्ग पर्यावरणस्नेही शेती पद्धतीची आवश्यकता मांडताना दिसतो आहे. नैसर्गिक शेतीचे समर्थक घन:श्याम आचार्य यांनी पर्यावरणमंत्र्यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले. रासायनिक खतांचे दुष्परिणाम स्पष्ट झाल्याने नैसर्गिक शेती करणे गरजेचे बनले आहे . रासायनिक खतांमुळे प्रचंड पीक येते हा दावा तपासून घेतला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. याचवेळी नैसर्गिक शेतीचे फायदे दिसत असले तरी शेतकऱ्यांना त्याकडे वळवणे सोपे नाही, त्यासाठी मंत्र्यांना खूप कष्ट घ्यावे लागतील, असे ते म्हणाले.
रासायनिक खतांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी पर्यावरण मंत्र्यांनी साकल्याने विचार करण्याची मागणीही होऊ लागली आहे. खत पुरवठादार उत्पादक संघटना असलेल्या भारतीय खत संघटनेचे (फर्टिलायसर्स असोशिएशन ऑफ इंडिया ) पाच राज्याचे विभाग प्रमुख डी. डी. खोले ( मुंबई ) यांनी सरकारची ही भूमिका म्हणजे ‘आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी’ अशी असल्याची टीका केली. १२५ कोटी लोकसंख्येचा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण तर झालाच असून आता तो निर्यातदार झाला तो शेती करण्याच्या पद्धतीत झालेल्या बदलांमुळे. यात रासायनिक खतांचा घटक महत्वपूर्ण आहे, याकडेही खोले यांनी लक्ष वेधले आहे.
अनुकरण अयोग्य
रासायनिक खतांवर बंदी हा आत्मघातकी निर्णय ठरू शकतो, असे कृषी अभ्यासक रावसाहेब पुजारी यांनी व्यक्त केले. पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार दिल्या जाणाऱ्या या खताचे फायदे जगभर दिसून आले आहेत. नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीने सकस अन्न मिळेलही, पण आपल्या गरजेच्या प्रमाणात ते अत्यल्प असेल. सिक्कीमसारख्या राज्यात रासायनिक खतावर बंदी असली तरी त्या डोंगराळ राज्याची तुलना महाराष्ट्राशी करता येणार नाही. तेथे भाजीपाला, फळे असे पीक घेतले जात असले तरी त्याचा आवाका खूप छोटा आहे. आपल्याकडे त्याचे अनुकरण करण्याने मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
