कोल्हापूर : इचलकरंजी महापालीकेसाठी शासनाने मंजूर केलेल्या सुळकूड उद्भव दुधगंगा पाणी योजना कार्यान्वित करणे संदर्भात अखेर इचलकरंजी आणि कागलचे नेते एकत्रित येण्याचा मार्ग सोमवारी निश्चित झाला आहे. अर्थात त्यासाठी २० दिवसाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ११ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली आहे. आंदोलनाऐवजी चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आवाडे यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
इचलकरंजी शहरासाठी अमृत अभियानांतर्गत सुळकूड उद्भव दुधगंगा योजनेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंजूरी दिली. परंतु या योजनेला कागल आणि शिरोळ तालुक्यातील दुधगंगा काठावरील ग्रामस्थांसह आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी इचलकरंजीला पाण्याचा एक थेंबही देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ही योजना सुरु होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे.
इचलकरंजी बंद तहकूब
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या कागल आणि इचलकरंजीतील लोकप्रतिनिधींची बाजू ऐकून घेत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी राज्य शासनाला अहवाल पाठविला आहे. तर कागल तालुक्यातून होत असलेला विरोध पाहता इचलकरंजी शहरातून सुळकूड योजना कार्यान्वित व्हावी यासाठी २३ ऑगस्ट रोजी इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना कृती समितीने इचलकरंजी बंदसह प्रांत कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला होता. मात्र बंद व मोर्चा तहकूब करण्यात आलेला आहे,असे कृति समितीने रात्री जाहीर केले.
दंड थोपटणारे एकत्र
या संदर्भात खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आवाडे यांनी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यंमत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तातडीने बैठक घेऊन मार्ग काढण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने ११ सप्टेंबर रोजी बैठक आयोजित केली असून दंड थोपटून उभे राहिलेले आजी-माजी लोकप्रतिनिधीं या बैठकीसाठी एकत्र येतील, असे दिसत आहे.
