दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : कोण अधिक कार्यक्षम मुख्यमंत्री कि मुख्यमंत्री पुत्र? असा प्रश्न कोल्हापूरकरांना विचारला तर त्यांची पसंती ‘पुत्र’ अशी निश्चितच असेल. कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा त्यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे आगमन कोल्हापूरकरांच्या पथ्यावर पडले आहे. सलग दोन दौऱ्यामध्ये खासदार शिंदे यांनी कोल्हापूरची रखडलेली दोन महत्त्वाची कामे अत्यंत झपाट्याने मार्गी लावली. इतकी गती आजवर कोणाबाबत अनुभवला आलेली नाही.
शिवसेनाला पूर्वीपासूनच कोल्हापूरचे आकर्षण आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे करवीर निवासिनी महालक्ष्मीचे दर्शन घेऊन कोल्हापूरातून प्रचार मोहिमेला सुरुवात करत असत. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे यांनी हाच पायंडा जपला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व खासदार श्रीकांत शिंदे यांनाही कोल्हापूर विषयी ममत्व दिसते. २०१९ सालच्या महापुराच्या संकटात एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर, सांगली भागासाठी मदतीचा हात पुढे केला. श्रीकांत शिंदे हे स्वतः मदतकार्यासाठी या भागात फिरले होते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्याने त्यांचे राजकीय महत्त्व वाढले. त्यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे हेही दिल्लीचे राजकारण करण्यापेक्षा ‘राज्य’कारण करताना दिसू लागले.
कोल्हापूरसाठी श्रीकांत शिंदे उपयुक्त
मागील तीन महिन्यात श्रीकांत शिंदे यांनी कोल्हापूरला दिलेल्या दोन्ही भेटी कोल्हापूरच्या विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरल्या. मार्च अखेरीस खासदार शिंदे कोल्हापूरला आले असता रस्त्याची दुरवस्था अनुभवली. त्यासरशी त्यांनी राज्याच्या नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून याकामा मध्ये लक्ष घाला; गरज असेल तर अधिकाऱ्यांनाही बदला, अशी मागणी केली. आणि काय आश्चर्य! कोल्हापूरला रस्ते कामासाठी शंभर कोटीहून अधिक रुपयांचा निधीही तात्काळ मिळाला सुद्धा. याही वरून राजकारणही रंगले. खराब रस्त्यासाठी जबाबदार धरत शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांची तडकाफडकी बदली केली गेली. सोयीचे असणारे जल अभियंता हर्षजित घाटगे यांच्याकडे पदभार देण्यात आला. हे सारे ठाकरे गटाच्या पचनी थोडेच पडणार होते? लगेचच जिल्हाप्रमुख, शहर प्रमुख यांनी महापालिका प्रशासकांची भेट घेऊन या रस्ते कामात माजी आमदार, शहर अभियंता यांनी टक्केवारीचे अर्थपूर्ण व्यवहार सुरू केल्याची तक्रार करून चौकशीची मागणी केली.
एप्रिलच्या अखेरीस श्रीकांत शिंदे पुन्हा कोल्हापुरात आले असता त्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज समाधी स्मारकाचा दुसऱ्या टप्प्यासाठी १० कोटीचा प्रस्ताव शासन दरबारी तांत्रिक अडचणीमुळे प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यांनी लगेचच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याशी चर्चा करून खाजगी जागेची अट शिथिल करून खास बाब म्हणून निधी मंजुरीचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार ९ कोटी ४० लाखाचा निधी वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. खासदार असूनही राज्य शासनाकडील प्रलंबित काम करण्याची इतकी तत्परता तर राज्य विधीमंडळात असूनही कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, कोल्हापूरचे असलेले उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही दाखवता आली नाही; हे आणखी एक वैशिष्ठ्य.
मुख्यमंत्र्यांकडून उजळणी
गेल्या आठवड्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा कोल्हापूर दौरा झाला. त्यांनी वर्षभरात ७६२ कोटी रुपयांचा निधी दिला, पंचगंगेचे प्रदूषण संपुष्टात आणू अशा घोषणा केल्या. कोल्हापूरच्या प्रलंबित प्रश्नाची मोठी मालिका पालकमंत्र्यांनी वाचून दाखवली होती. त्याबाबत केवळ आश्वासने देण्यात आली. मुख्यमंत्री केवळ घोषणा करतात, आश्वासन देतात पण त्यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे हे तात्काळ जागेवरच निर्णय करून आणतात अशी तुलना होत आहे. साहजिकच मुख्यमंत्र्यांपेक्षा श्रीकांत शिंदे यांचे दौरे वारंवार व्हावेत अशी अपेक्षा करवीर नगरीतून व्यक्त केली जात आहे.
श्रीकांत शिंदे यांना कोल्हापूरातील खराब रस्त्याचा अनुभव आल्यानंतर आल्यानंतर शहर अभियंता तडकाफडकी बदलले गेले. या कटू अनुभवाने महापालिका प्रशासनाची झोप उडाली असावी. गुडघाभर खड्डे, फूट दोन फूट वर आलेले ड्रेनेजचे चॅनेल, गॅस पाईपलाईन, ड्रेनेजसाठीची खुदाई अशा अनेक समस्यांचा मुकाबला करीत वाहनचालकांना मार्ग काढावा लागत होता. पण, मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दौऱ्या वेळी सभास्थानी जाणारे रस्ते रातोरात गुळगुळीत करण्यात आले. ना निधीचा प्रश्न उद्भवला ना प्रशासकीय तांत्रिक मंजुरीचा. याकामी कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता अन्य रस्त्याच्या बाबतीतही दिसावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.