कोल्हापूर : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाबाबत गेले तीन महिने मूग गिळून गप बसलेले मुख्यमंत्री शेवटी व्यक्त झाले. त्यांनी मांडलेली भूमिका अयोग्य आहे .मुख्यमंत्र्यांना जिल्हा बंदी करण्यात येत आहे सरकारने हा प्रकल्प रद्द केला नाही तर विधानसभा निवडणुकीला राजकीय किंमत मोजावी लागेल असा इशारा शक्तिपीठ महामार्ग समन्वय समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावर केले आहे. ते म्हणाले, जी भीती शेतकऱ्यांच्या मनात होती ती त्यांच्या वक्तव्यातून बाहेर आली आहे. आता लढाई ही स्पष्ट आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हा महामार्ग अप्रत्यक्षरीत्या रेटणार असल्याचेच जाहीर केले आहे. आम्हाला या रस्ते प्रकल्पाची फेर आखणी नको कोणत्याही गावातून गेला तरी त्याला आम्ही विरोध करू. इथे पर्यायी रस्ते उपलब्ध आहेत त्यामुळे जनतेच्या पैशाचा चुराडा करण्याची तेही खाजगीकरणातून याची गरज नाही.या राज्यात आमदारांची विक्री होते पण शेतकरी आपले इमान आणि आपली जमीन कधीही विकणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी हे जनतेचे सरकार आहे. आम्हाला शेतकऱ्यांना व सामान्य जनतेला हे कंत्राटदारांचे सरकार आहे असे आमचे ठाम मत बनले आहे. युती सरकार जर आपली धोरणे बदलायला तयार नसतील तर आम्हाला सरकारच बदलावे लागणार आहे हे स्पष्ट आहे. या रस्त्याच्या नियोजनामध्येच मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. ज्यामुळे सरकारलाही आता पाऊल मागे घेणे कठीण बनले आहे हे स्पष्ट आहे. हेही वाचा >>>इचलकरंजी दूधगंगा पाणी प्रश्न: जोरदार निदर्शने; आमदार आवाडे यांच्यावर टीकास्त्र येणाऱ्या काळामध्ये आंदोलनाची तीव्रता वाढवणार आहोत. मंत्र्यांना जिल्हा बंदी करून ते आमच्या जमिनीवर पाय कसे ठेवतात तेच पाहू. गावागावांमध्ये जाऊन या सरकारला पराभूत करण्याविषयी प्रचार आम्ही करू. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरून आता आम्हाला हे सरकार घालवण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहिला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारची धोरणे ही माणसासाठी विकास नसून विकासासाठी माणूस आहे असे दिसून येते. जनता विरोध करत असताना, जनतेला न विचारता आणलेला प्रकल्प पुढे भेटण्याचे काम हे हिटलर प्रवृत्तीचे लोकच करू शकतात. हिटलरला देखील आत्महत्या करायला लागली होती. विनाशकाले विपरीत बुद्धी प्रमाणे हे सरकार स्वतःच्या पायावरती कुऱ्हाड मारून घेत आहे. या राज्यातील जनता यांना योग्य धडा शिकवेल,असे गिरीश फोंडे ,समन्वयक शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती यांनी म्हटले आहे.
