रोकडअभावी नागरी बँकांची कोंडी

रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही नव्या स्वरूपातील रोकड आवश्कतेपेक्षा अधिक पुरविली असतानाही राज्यातील नागरी सहकारी बँकांना रोकड मिळत नसल्याने त्यांची भलतीच कुचंबणा झाली आहे. बँकेच्या एखाद्या वैयक्तिक ग्राहकाप्रमाणे किमान दहा हजार रुपयांची रोकड देण्याचे काही सरकारी वा खाजगी बँकांनी धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे मिळालेली अल्प रोकड पुरवायची तरी कोणाला या प्रश्नाने सहकारी बँक व्यवस्थापनाला सतावले आहे. यातून ग्राहक व सहकारी बँक व्यवस्थापन यांच्यात वादाचे प्रसंग उभे राहिल्याचे पाहायला मिळत आहेत.

काळा पसा रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातील ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे देशवासीयांनी स्वागत होत असले तरी या निर्णयामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात मोठ्या प्रमाणात गरसोय होऊ लागली आहे. सहकारी बँकांनी या निर्णयानुसार काल ग्राहकांना नोटा पुरवल्या. रोकड स्वरूपातील नोटा बहुतेक बँकात कालच संपल्या.

शुक्रवारी या बँकांनी त्यांचे खाते असलेल्या बँकांशी ज्याला ‘करन्सी चेस्ट’ असे संबोधले जाते, त्यांच्याशी रोकड मिळण्यासाठी संपर्क साधला. पण, अनेक साखळी बँकांना त्यांच्या ‘करन्सी चेस्ट’कडून रोकड मिळाली नसल्याची तक्रार सहकारी बँकांनी केली आहे. बऱ्याच बँकांची केवळ दहा हजार रुपये देऊन बोळवण केली. परिणामी, नोटा नेण्यासाठी आलेला ग्राहक व सहकारी बँक व्यवस्थापन यांच्यात वादाचे खटके उभे राहिले. राज्यातील कोट्यवधी ग्राहकांची कुचंबणा झाल्याचे महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांनी त्यांच्या महासंघाला कळवले आहे.

नागरी सहकारी बँका जनसामान्य लोकांच्या जीवनाचा एक घटक आहेत. त्यांच्या आíथक गरजा पुरविण्याचे काम या बँका करीत आहेत. देशातल्या १५७५ नागरी बँकांपकी सुमारे एक तृतीयांश बँका म्हणजेच ५५० नागरी बँका राज्यात आहेत. प. महाराष्ट्रात कोल्हापुरात ४९, सांगलीत २०, साताऱ्यात ४५, पुण्यात ५१, सोलापुरात ४३ तर रत्नागिरी सिंधुदुर्गात १२ नागरी बँका आहेत. केंद्र सरकारने ५०० व १०००च्या नोटा रद्द करण्याच्या घेतलेल्या क्रांतिकारक निर्णयाला सर्व नागरी सह बँकानी ऊत्कृष्ट साथ देण्याचे निश्चित केले आहे. येथील कर्नाडस् बँकिंग रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे संचालक बँकिंग तज्ज्ञ किरण कर्नाड यानी आज सांगितले, की सहकारी बँकांनी सरकारी, खाजगी बँकांकडे रोकड स्वरूपाची मागणी केली असता त्यांनी ती देण्यास साफ नकार दिला. यामुळे पुणे, नाशिक, मुंबईसह सर्वत्र नागरी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना हात हलवित परत जावे लागले. बँकांच्या तक्रारी आल्यानंतर अर्बन बँक्स फेडरेशनसारख्या महाराष्ट्र राज्याच्या शिखर संघटनचे अध्यक्ष  विद्याधर अनास्कर, मुख्य कार्यकारी सायली भोईर यांनी रिझव्‍‌र्ह  बँकेचे डे. गव्हर्नर आर, गांधी, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे धाव घेतली.