कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे ठरल्याप्रमाणे गतवर्षीचे १०० रूपये थकीत बील तातडीने देणे संदर्भात शासनाने पावले उचलावीत. अन्यथा मुख्यमंत्र्याचे कोल्हापुरात १६ फेब्रुवारी रोजी काळे झेंडे दाखवून स्वागत करू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी बुधवारी दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ऊस बिलासाठी २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शिरोली पुलावर चक्का जाम केले. गतवर्षी तुटलेल्या उसाचे थकीत बील १०० रूपये द्यावेत, तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी ३००० च्या वर दिला आहे, त्यांनी ५० रूपये द्यावेत, असा लेखी प्रस्ताव दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – कोल्हापुरात जागतिक बँकेच्या पथकाची पूरप्रवण भागाची पाहणी

८ कारखान्यांचीच मान्यता

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी करून साखर कारखाने पैसे देतील असे आश्वासन दिले होते. दोन महिने होत आले तरीही अद्याप अनेकांनी प्रस्ताव दाखल केला नाही. केवळ ८ साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच काही साखर कारखान्यांनी बिले देत नाही सांगत नकाराची घंटा पसरवलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा शब्द आम्ही मान्य करून आंदोलन स्थगित केले होते.

हेही वाचा – शिवसेनेचे राज्यव्यापी महाअधिवेशन कोल्हापूर येथे शुक्रवार, शनिवारी; जय्यत तयारी सुरू

हा तर मुख्यमंत्र्यांचा उपमर्द

मुख्यमंत्र्यांनी शब्द देऊन देखील कारखानदार बीले देता येत नाही असे सांगत असतील तर मुख्यमंत्र्यांचा शब्द हा उपमर्द आहे. मुख्यमंत्र्यांना मागणी करून देखील या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत. त्यांनी बैठक देखील घेतलेली नाही. साखर कारखान्यांनी तातडीने दोन दिवसात शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत अन्यथा कोल्हापुरात मुख्यमंत्र्यांचे काळे झेंडे दाखवून स्वागत करू, असा इशारा त्यांनी दिला.

ऊस बिलासाठी २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शिरोली पुलावर चक्का जाम केले. गतवर्षी तुटलेल्या उसाचे थकीत बील १०० रूपये द्यावेत, तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी ३००० च्या वर दिला आहे, त्यांनी ५० रूपये द्यावेत, असा लेखी प्रस्ताव दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – कोल्हापुरात जागतिक बँकेच्या पथकाची पूरप्रवण भागाची पाहणी

८ कारखान्यांचीच मान्यता

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी करून साखर कारखाने पैसे देतील असे आश्वासन दिले होते. दोन महिने होत आले तरीही अद्याप अनेकांनी प्रस्ताव दाखल केला नाही. केवळ ८ साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच काही साखर कारखान्यांनी बिले देत नाही सांगत नकाराची घंटा पसरवलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा शब्द आम्ही मान्य करून आंदोलन स्थगित केले होते.

हेही वाचा – शिवसेनेचे राज्यव्यापी महाअधिवेशन कोल्हापूर येथे शुक्रवार, शनिवारी; जय्यत तयारी सुरू

हा तर मुख्यमंत्र्यांचा उपमर्द

मुख्यमंत्र्यांनी शब्द देऊन देखील कारखानदार बीले देता येत नाही असे सांगत असतील तर मुख्यमंत्र्यांचा शब्द हा उपमर्द आहे. मुख्यमंत्र्यांना मागणी करून देखील या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत. त्यांनी बैठक देखील घेतलेली नाही. साखर कारखान्यांनी तातडीने दोन दिवसात शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत अन्यथा कोल्हापुरात मुख्यमंत्र्यांचे काळे झेंडे दाखवून स्वागत करू, असा इशारा त्यांनी दिला.