दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : मागील हंगामात साखरेसह उपपदार्थ विक्रीतून मिळालेल्या वाढीव उत्पन्नातील हिस्सा म्हणून उसाला प्रति टन १०० रुपये देण्याचे कबूल करणाऱ्या राज्यातील साखर कारखानदारांनी या निर्णयास केराची टोपली दाखवल्याचे दिसत आहे. आतापर्यंत राज्यातील केवळ आठ कारखान्यांनीच अशी वाढीव रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या मागणीसाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी गेल्या वर्षी जोरदार आंदोलन करत उस गळीत हंगाम रोखून धरला होता.
मागील वर्षी साखरेची देशांर्तगत आणि परदेशात चढय़ा दराने विक्री झाली. तसेच इथेनॉल, मळी आदी उपपदार्थ विक्रीतूनही साखर कारखान्यांना जादा उत्पन्न मिळाले होते. या पार्श्वभूमीवर या वाढीव उत्पन्नातील हिस्सा ऊसउत्पादकांना काही प्रमाणात वाटला जावा यासाठी गेल्या वर्षी उस गळीत हंगाम सुरू होताना राज्यभर विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीने मोठे आंदोलन झाले होते. या हंगामात असलेली उसाची टंचाई लक्षात घेऊन या आंदोलनामुळे साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले होते. ऊस आंदोलनाची ही कोंडी फोडण्यासाठी नोव्हेंबर महिन्यात राज्य शासनाच्या पुढाकाराने शेतकरी संघटना आणि कारखानदारांच्या बैठकीत मागील हंगामातील उसाला प्रतिटन १०० रुपये देण्याचे ठरले होते. या निर्णयास राज्यातील साखर कारखान्यांनीही मान्यता दिली होती. मात्र, आता या निर्णयास तीन महिने होऊन गेले, तरी अशी भरपाई देण्याची तयारी राज्यातील केवळ आठ कारखान्यांनी दर्शवली आहे. तसेच त्यांचे प्रस्ताव साखर आयुक्त कार्यालयाकडे आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने दत्त, शरद, आवाडे जवाहर, कागल तालुक्यातील शाहू, मंडलिक हमीदवाडा आणि चंदगड तालुक्यातील अथर्व यांच्या दोन कारखान्यांनी हे प्रस्ताव सादर केले आहेत.
हेही वाचा >>>वस्तुनिष्ठ बातमीमुळे घटनेचे वास्तव समजते – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
या प्रश्नावर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आंदोलन अंकुश, जय शिवराय, शेतकरी संघटना रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटना शरद जोशी यांनी आंदोलन उभे केले होते. यंदा असलेली उसाची टंचाई लक्षात घेऊन या आंदोलनामुळे साखर कारखानदारांचे धाबे दणाणले होते. या पार्श्वभूमीवर साखर कारखानदारांनी लगोलग तोडगा काढण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार २३ नोव्हेंबर रोजी मागील ऊस हंगामासाठी १०० रुपये देण्याचे साखर कारखानदारांनी लेखी पत्राद्वारे कबूल केले होते. मात्र यासाठी राज्यातील केवळ आठच कारखान्यांनी पुढाकार घेतल्याने उर्वरित कारखान्यांनी एक प्रकारे या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आहे. ज्या मागणीसाठी हे आंदोलन उभे केले, ते मागे घेताना ठरलेली भरपाईच शेतकऱ्यांच्या पदरात न पडल्याने ऊसउत्पादकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
आंदोलन केल्यावर बैठकीत ठरल्यानुसार पैसे न देणे ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यस्थी करीत साखर कारखाने पैसे देतील असे आश्वासन दिले होते. जर हे कारखाने आज पैसे देत नसतील, तर तो शासनाचाही अवमान आहे. याबाबत साखर कारखान्यांनी लवकर निर्णय जाहीर न केल्यास पुन्हा आंदोलन उभे केले जाईल. – राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
सर्वच कारखान्यांनी १०० रुपये देण्याचे कबूल करून संमती पत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर आंदोलन थांबवले होते. कारखाने पैसे देण्यास तयार नसतील, तर त्यांना पैसे देण्यास भाग पाडण्याची नैतिक जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. त्यांना ते टाळता येणार नाही. –धनाजी चुडमुंगे, अध्यक्ष, आंदोलन अंकुश संघटना
