कोल्हापूर : इचलकरंजी महापालिकेच्या सुळकुड नळ पाणी योजनेवरून इचलकरंजीतील नेते विरुद्ध कागल तालुक्यातील नेते असा संघर्ष रंगला आहे. इचलकरंजीला पाणी देणार नाही अशी टोकाची भूमिका कागल तालुक्यातील आमदार, खासदार, मंत्री, माजी लोकप्रतिनिधी यांनी घेतली आहे. शासनाने मंजूर केलेल्या पाणी योजनेतील हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे यासाठी इचलकरंजीतील आमदार, खासदार, आजी-माजी आमदार खासदार यांनी लढय़ाची भूमिका घेतली आहे. आगामी विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तरी हा वाद मिटेल असे दिसत नाही. त्यामुळे दूधगंगा काठ ऐन पावसाळय़ात राजकीय वादाने तापला आहे.
वर्षभरापूर्वीची नगरपालिका आणि आताची इचलकरंजी महापालिका पिण्याच्या पाण्यासाठी दाही दिशांना भटकंती करीत आहे. पहिली गावातील दक्षिणेकडील पंचगंगा, ती दूषित झाल्याने पूर्वेकडील कृष्णा, तीस गळती लागल्याने उत्तरेकडील कुंभोज वारणा, मध्येच पश्चिमेकडील काळम्मावाडी धरण, पुन्हा दानोळी वारणा, तेथे विरोध झाल्याने आता दक्षिणेकडील कागल तालुक्यातील सुळकुड येथून पाणी आणण्याची योजना. असा हा इचलकरंजी पाणी योजनांचा प्रवास सतत बदलत चालला आहे. प्रत्येक पाणी योजनेच्या वेळी संघर्ष हा जणू पाचवीलाच पुजलेला. आताच्या सुळकुड योजनेवरूनही त्याचेच प्रत्यंतर येत आहे.
ग्रामीण विरुद्ध शहर
कागल तालुक्यातील सुळकुड येथील दूधगंगा नदीत काळम्मावाडी धरणातून पाणी येते. त्यातील पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित कोटय़ातून इचलकरंजीला पाणी द्यावे असा प्रस्ताव शासनाच्या जलसंपदा विभागाने मान्यता दिल्यानंतर राज्य शासनाने योजनेला मंजुरी दिली आहे. महाविकास आघाडी उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांनी योजनेचा ऑनलाइन शुभारंभही केला होता. तेव्हा त्यांच्यासोबत सत्तेत असलेले तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या योजनेसाठी समन्वयाने मार्ग काढण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजीतसिंह घाटगे यांनी सुरुवातीपासून विरोध दर्शवला होता. मुश्रीफ आणि घाटगे हे एकाच सत्तेचे घटक बनले आहेत. आता मुश्रीफ यांचा सूर बदलला आहे. इचलकरंजीला सुळकुड योजनेतून पाणी मिळणार नाही ही काळय़ा दगडावरची रेघ आहे असे म्हणत मुश्रीफ यांनी ठामपणे विरोध दर्शवला आहे. परिणामी पाणी योजनेला ग्रामीण विरुद्ध शहर असे संघर्षांचे स्वरूप आले आहे.
कागलचे राजकारण
याला कागल तालुक्यातील राजकारण कारणीभूत आहे. दूधगंगा- वेदगंगा काठचे लोक, शेतकरी शेतीला पाणी कमी पडते असा मुद्दा मांडून इचलकरंजीच्या पाणी योजनेला विरोध करीत आहेत. त्यातून जनमत संघटित होत चालले आहे. त्यामुळे या योजनेचे विरोधात आपण आहोत असे दिसले तरी याची भलतीच राजकीय किंमत मोजावी लागेल याची जाणीव झाल्याने मुश्रीफ यांनी आपला पवित्रा बदलला आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या भागात घाटगे यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. ही बाब मुश्रीफ नजरेआड करू शकले नाहीत. त्यामुळेच या निमित्ताने एकमेकांचे राजकीय कट्टर प्रतिस्पर्धी असणारे मुश्रीफ झ्र् घाटगे यांनी हातात हात घालून इचलकरंजीच्या पाणी योजनेला विरोध केला आहे. त्यांना खासदार संजय मंडलिक, माजी आमदार संजय घाटगे, माजी आमदार के. पी. पाटील यांचेही पाठबळ मिळाले आहे. कागल तालुका एकमुखाने इचलकरंजीच्या पाणी योजनेविरोधात उभा ठाकला आहे.
राज्यातील नेतृत्वाची कसोटी
कागल तालुका असो की इचलकरंजी महापालिका येथील प्रमुख सत्ताधारी, हे राज्यातील सत्तेचे भागीदार आहेत. त्यामुळे कोणा एकाची बाजू घेणे राज्य शासनाला परवडणारे नाही. पिण्याच्या पाण्याचा हक्क हा प्रथम प्राधान्यक्रम आहे हे संयुक्त राष्ट्र संघटनेपासून ते भारतातील जल कायद्यानेही स्पष्ट केलेले आहे. अशावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस झ्र् अजित पवार (इचलकरंजीच्या पाणी योजनेमध्ये पूर्वीपासून लक्ष घातलेले दोन्ही उपमुख्यमंत्री) यांना समन्वयाने मार्ग काढावा लागणार असल्याने राज्यातील नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे.
इचलकरंजीकरांची एकजूट
कागलमधील नेत्यांनी इचलकरंजीच्या पाणी योजनेला विरोध केल्यानंतर इचलकरंजी महापालिका क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. योजनेला विरोध करणारे मुश्रीफ -घाटगे यांच्या इचलकरंजीतून फायदा मिळवण्याच्या प्रवृत्तीवर टीकेचे कोरडे ओढले जात आहेत. मुश्रीफ यांच्या संताजी घोरपडे कारखान्याचे शेअर्स खपवण्यासाठी इचलकरंजीचा आधार कशासाठी लागतो? घाटगे यांच्या शाहू कारखान्याला इचलकरंजी परिसरातून ऊस कशासाठी पाहिजे? असा खडा सवाल केला जात आहे. कागल विधानसभा निवडणुकीवेळी इचलकरंजीत असणाऱ्या २०-२५ हजार मतदारांना हाक घालण्यासाठी ते इचलकरंजीत मेळावा कशासाठी घेतात? यापुढे ते असा मेळावा घेण्यासाठी, इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत प्रचार करायला येण्याचे धाडस करतील का? अशी विचारणा केली जात आहे. एकूणच मुश्रीफ झ्र् घाटगे यांच्या विरोधात इचलकरंजीत रोष वाढू लागला आहे. तर इचलकरंजीचे नेतृत्व करणारे खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी कागलच्या नेत्यांप्रमाणे एकत्रित येऊन पाणी प्रश्नाचा पाठपुरावा केला जावा असा जनमताचा दबावही वाढत आहे. त्यांची भूमिका कितपत परखड असणार यावर आंदोलनाची आक्रमकता अवलंबून असणार आहे. एकूणच यातून इचलकरंजी महापालिका विरोधी कागलमधील नेते असा राजकीय संग्राम पाहायला मिळणार आहे.
