लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : एकीकडे कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक हसत खेळत झाल्याचा दावा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला असताना दुसरीकडे गेले काही दिवस निधी वाटपातील वादाचे पडसाद या बैठकीवर उमटल्याचे सोमवारी दिसून आले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवर काँग्रेसच्या सर्व सहा आमदारांनी बहिष्कार टाकला असल्याचे विधान परिषदेचे काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी सांगितले. विरोधकांना विकास निधी न देण्याच्या महायुतीच्या धोरणा विरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील निधी वाटपावरून राजकीय वाद सुरू झाला आहे. महायुतीच्या बैठकीत सत्तेतील तिन्ही पक्षांना प्रत्येकी २७ टक्के, पालकमंत्र्यांना ९ टक्के तर विरोधकांना १० टक्के निधी वाटपाचे धोरण ठरले आहे. केवळ १ टक्के निधी विरोधकांना मिळणार असल्याने काँग्रेस आमदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. अनेक वर्षानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवर विरोधकांचा बहिष्कार असल्याचे आज दिसून आले.
इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे. त्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही असून माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी चर्चेचा आपला प्रयत्न सुरू आहे. तसेच वंचित आघाडी असो किंवा अन्य पक्ष त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. हे सगळे घटक पक्ष सोबत आले तर महाराष्ट्रात प्रबळ ताकद सत्ताधाऱ्यांनी विरोधात तयार होईल. त्यातून महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळू शकेल, असेही सतेज पाटील म्हणाले.
दरम्यान, कोल्हापूर शहरात १०० कोटीच्या रस्ते विकासाचे काम थांबले आहे. त्यावर राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत बोलताना पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी रस्त्यांचे काम लवकरच सुरू होईल. क्षीरसागर यांची जिल्हा बँकेत बैठक घेऊन समजूत काढली आहे. आता आमचं ठरलं आहे तसेच होईल, अशी टिपणी त्यांनी केली.
