कल्याण-डोंबिवली महापालिका विकासासाठी साडेसहा हजार कोटी निधी दिला जात असताना कोल्हापूरसाठी छदामही दिलेले नाही. उलट पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरसाठी दरवर्षी एक हजार कोटींचा निधी आणण्याची वल्गना केली आहे. कोल्हापूरसाठी वर्षभरात एक रुपयाचाही निधी न आणणा-या पालकमंत्र्यांनी निवडणुकीच्या पार्श्र्वभूमीवर पोकळ घोषणा चालवल्या आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी बुधवारी काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना पत्रकार परिषदेत केला.
जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष पी. एन. पाटील यांच्या उपस्थितीत लोकसहभागातील जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. शहरातील विविध सामाजिक घटकांसमवेत कोल्हापूर संवाद नावाचा उपक्रम सतेज पाटील यांनी राबवला होता. त्यातून आलेल्या सूचनांच्या आधारे तब्बल ६१ कलमी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर सतेज पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यातील विशेष मुद्यांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, दोन वर्षांत थेट पाणी योजना पाणी करणे, शहरातील टोलमुक्तीसाठी प्रयत्न करणे, तक्रार निवारणासाठी ई प्रशासनाचा वापर. शाहू स्मारक, पानसरे स्मारक उभारणी, महालक्ष्मी मंदिर विकास, विविध ठिकाणी फ्लायओव्हरची उभारणी, आयटी हबचे निर्माण आदी कामांना प्राधान्य देणार आहोत. दर सहा महिन्याला काँग्रेसचे नगरसेवक कामाचा आढावा लोकांसमोर सादर करतील. पाच वर्षांच्या काळात काही कामे पूर्ण होऊ शकली नसली तरी ती आगामी काळात निश्चितपणे कालबद्धरीत्या पूर्ण केली जातील
कोल्हापूरचा समावेश स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये न होण्यास पालकमंत्री पाटील कारणीभूत असल्याचे नमूद करीत सतेज पाटील यांनी त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले. ते म्हणाले, कोल्हापूरचा समावेश स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये झाल्यास महापालिकेची निवडणूक लढवणार नाही असे काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांनी जाहीर केले होते. मी आमदार नसतानाही या प्रकल्पासाठी नगरसेवक-अधिकारी यांच्यासमवेत बठक घेतली होती. पण पालकमंत्र्यांनी ना असा कोणता प्रयत्न केला ना त्यासाठी आपले राजकीय वजन वापरले. डोंबिवली महापालिकेसाठी साडेसहा हजार कोटीचा निधी देण्याची घोषणा होत असताना सहकारमंत्र्यांनी कोल्हापूरसाठी नवा प्रकल्प, विकासनिधी असे कोणतेच भरीव विकासाचे काम केलेले नाही. आघाडी शासन काळात महापालिकेला तीस कोटींचे महसुली अनुदान दिले जात होते, पण वर्षभरात याअंतर्गत पालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेला नाही. तसेच टोल तातडीने रद्द करण्याची घोषणा करणारी सत्तेत आल्यावर वेळकाढू धोरण घेत आहे. याला सार्वजनिक बांधकाममंत्री पाटील हेच कारणीभूत आहेत. महागाई, भ्रष्टाचार वाढल्याने भाजप अपयशी ठरल्याचे आरोप त्यांनी केला.
